चूक मान्य करायला खूपच धाडस लागते; मोदींमध्ये हिंमत नाही, चिदंबरम् यांची टीका

नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे. या मूर्खपणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला, अशी खरमरीत टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम् यांनी शनिवारी केली.

मुंबई : नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे. या मूर्खपणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला, अशी खरमरीत टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम् यांनी शनिवारी केली. नोटाबंदीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धाडसी निर्णय मानत असले, तरी चुकीच्या निर्णयासाठी धाडसाची गरज नसते आणि निर्णय चुकल्याचे मान्य करायला मोठी हिंमत लागते, अशा शब्दांत चिदंबरम् यांनी मोदींवर हल्लाबोल केला.
ते म्हणाले की, नोटाबंदी करताना बनावट चलनी नोटा, दहशतवाद आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यातील एकही उद्देश सफल झाला नाही. उलट २००० च्या बनावट नोटाही आजही अनेक ठिकाणी आढळून येत आहेत. नोटाबंदीनंतर काश्मिरातील दहशतवादी हल्ले आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. काळ्या पैशाच्या वापरामुळे तामिळनाडूतील एक पोटनिवडणूकच आयोगाला रद्द करावी लागली.
नोटाबंदीनंतर झालेल्या निवडणुकांत भाजपाने वापरलेला पैसा काळा होता की पांढरा? भाजपाने या सभांसाठी चेकने पैसे दिले का? असे प्रश्नही चिदंबरम् यांनी उपस्थित केले. भाजपासमर्थक वगळता, कोणत्याच अर्थतज्ज्ञाने नोटाबंदीचे समर्थन केलेले नाही. या निर्णयामुळे विकासदर दोन टक्क्यांनी कमी होईल, हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे भाकीत खरे ठरले. नोटाबंदीनंतर विकासदरातील घसरण सहाव्या तिमाहीतही थांबलेली नाही. चालू तिमाहीतही काही वेगळे घडेल, असे वाटत नाही, असे चिदंबरम् म्हणाले. एकीकडे लघू आणि मध्यम उद्योग ठप्प झाले आहेत, तर दुसरीकडे उत्पादन आणि मागणीत घट झाली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर आणि निर्यातीची अवस्था तशीच बिकट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अपयशाची कबुली
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चिदंबरम् म्हणाले की, लघू उद्योगमंत्री कलराज मिश्र, कौशल्य विकासमंत्री राजीव प्रताप रूडी आणि कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांना वगळले, तर रेल्वे व वाणिज्यमंत्री बदलण्यात आले. हे बदल म्हणजे, केंद्र सरकारच्या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे.

हिशोब कोण मांडणार?
नोटाबंदीनंतर तीन महिने बँका फक्त जुन्या नोटा गोळा करण्यातच गुंतल्या होत्या. नवीन नोटांच्या छपाईच्या खर्चासोबतच, नोटांची वाहतूक, नव्या नोटांसाठी एटीएम अद्ययावत करणे, जुन्या नोटा जमा करणे, जमा झालेल्या जुन्या नोटांची विल्हेवाट लावणे, यावर झालेल्या खर्चाचा हिशोब कोण मांडणार? असा सवालही चिदंबरम् यांनी केला. सरकार दरवर्षी दोन कोटी नोकºया देणार होते. प्रत्यक्षात नोटाबंदीमुळे २०१७ च्या जानेवारीतच तब्बल १५ लाख नोकºया गेल्याचे चिदंबरम् यांनी सांगितले.