पालिका शाळांच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2017 06:36 AM2017-08-12T06:36:22+5:302017-08-12T06:36:22+5:30
सकस आहारापासून व्हर्चुअल क्लासरूमपर्यंतचे प्रयत्न पालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यात उपयुक्त ठरले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने आता तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांकडून जोर धरत आहे.
मुंबई : सकस आहारापासून व्हर्चुअल क्लासरूमपर्यंतचे प्रयत्न पालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यात उपयुक्त ठरले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने आता तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांकडून जोर धरत आहे. त्यानुसार मुंबईतील पाच नामांकित तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याची सूचना पुढे आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार पालिकेच्या शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या महासभेत या मागणीला नुकतीच मंजुरी मिळाली.
मुंबई महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी, यासाठी पालिकेने अनेक उपक्रम आणले. यामध्ये २७ शालेय साहित्य मोफत, व्हर्चुअल क्लासरूम, टॅब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात आले. तरीही गळतीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे प्रजा या खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणातून उजेडात आले. तसेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल गेल्या शैक्षणिक वर्षात घसरला आहे. त्यामुळे पालिका शाळांच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची मागणी भाजपाकडूनच पुढे आली आहे. आयुक्तांचा यावर सकारात्मक अभिप्राय आल्यास ही समिती स्थापन होणार आहे.
महापालिका ११९५ शाळांमध्ये विविध भाषांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. विविध ठिकाणी प्रशस्त शाळा, अनुभवी शिक्षक तसेच इतर सुविधा असतानाही पालिका शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येमध्ये घट होत आहे. त्यामुळे शालेय प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात काळाची गरज ओळखून इंग्रजी व मराठी माध्यमांचा समन्वय साधून पालिकेच्या शाळांमध्ये ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यासाठी मुंबईतील शाळांतील शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नियुक्त केल्यास शिक्षणाचा स्तर उंचावेल ही ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेत मंजूर झाली आहे.
पावणेचार लाख विद्यार्थी
पालिकेच्या ११९५ शाळांमध्ये सुमारे पावणेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
२७ शालेय साहित्य मोफत, सकस आहार, व्हर्चुअल क्लासरूम, टॅब अशा सुविधा विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवण्यात येत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण ३४ टक्के आहे.