बिल्डरांना प्रीमियममध्ये सूट देणाऱ्या सरकारविरोधात जनआंदोलन उभारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मंत्रिमंडळ बैठकीत बिल्डरांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे; पण ठाकरे सरकारला सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराला आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात सूट देण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. ठाकरे सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास भाजपकडून तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा मुंबई भाजप प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील गरिबांना व सामान्य नागरिकांना फायदा मिळू शकेल असे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने मागील काही काळापासून बिल्डरांना फायदा मिळेल, असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. काही विशिष्ट बिल्डरांच्या जागा असलेल्या आणि प्रकल्प सुरू असलेल्या विभागामध्ये विशेष झोन निर्माण करून त्यांना रेडिरेकनर दरात ७३ टक्क्यांपर्यंत सूट दिली. यामुळे सरकारचा १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचा सरकारचा महसूल बुडणार आहे. हा निर्णय ताजा असतानाच बुधवारी पुन्हा एकदा बिल्डरांना खूश करण्यासाठी सरकारने बिल्डरांच्या प्रीमियममध्ये तब्बल ५० टक्के इतकी सूट दिली आहे. यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या महसूलाला मुकावे लागणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसतानासुद्धा बिल्डरांना इतकी सूट कशासाठी दिली जात आहे, असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी विचारला आहे.

-------------------------------------