शाळांची होणार फेरतपासणी, केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून सूचना

शालेय शिक्षणाच्या दर्जासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त करत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सरकारला पुन्हा शाळांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : राज्याच्या शिक्षण विभागाने केंद्राकडे शालेय शिक्षणाच्या दर्जासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त करत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सरकारला पुन्हा शाळांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी राज्यातील शाळांमध्ये पुन्हा एकदा शैक्षणिक तपासणी होणार आहे.
भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने देशातील सर्व राज्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शक तयार केले असून त्यामध्ये एकूण ७० निकष देण्यात आले आहेत. यासाठी भारत सरकारकडून युडायस, एनएएस, एमडीएम हे पोर्टल आणि शाळा सिद्धी तसेच समग्र शिक्षा या माध्यमातून उपलब्ध माहितीचा उपयोग करण्यात आला आहे. ही माहिती विविध राज्यांतील शिक्षण विभागाच्या वतीने वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहिती भरण्यात उदासीनता दाखवल्याचे तसेच शाळा तपासणीमध्येही शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा नेमका काय आहे, हे समजून घेणे केंद्र सरकारसाठी कठीण जात आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांकरिता विविध सुविधा पुरविण्यासाठी शाळांची पुन्हा तपासणी करण्यात येईल.
याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाकडून शाळांना भेटी देण्यात येतील. अधिकाºयांनी शाळांची तपासणी केल्यानंतर अधिक गांभीर्याने यूडीआयएसई वेबसाइटवर माहिती अपलोड करावी. अधिकाºयांनी शाळा भेट आणि तपासणी याची वेगवेगळी विशेष नोंदवही ठेवावी. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी तपासणीसाठी येणाºया अधिकाºयांना सहकार्य करावे. तपासणीसाठी जाणाºया अधिकाºयांनी शाळांना मार्गदर्शन करावे, अशा अनेक सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने राज्याच्या शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शाळांच्या तपासणीनंतर शेरे बुकमध्ये कोणतीही नोंद नाही. एकदा भेट दिली तर पुन्हा त्या शाळेत भेट दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांची तपासणी पुन्हा करण्यात येणार आहे.
> रिक्त पदे त्वरित भरावीत
शैक्षणिक तपासणी झाली पाहिजे, यात दुमत नाही. मात्र ती शाळांना अडचणीत आणणारी नसावी. त्या प्रमाणात शाळांमध्ये व शिक्षण विभागांमध्ये अधिकारी वर्ग आहे का, हे पाहणेही गरजेचे आहे. आज उपशिक्षणाधिकारी किंवा साहाय्यक शिक्षण अधिकारी यांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक, साहाय्यक संचालक नाहीत. शासनाने आपली जबाबदारी ओळखून ही पदे त्वरित भरावी.
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना