शालेय पोषण आहाराचे होणार सोशल ऑडिट

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पारदर्शकता आणण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत शिक्षण विभागाकडून होणार ऑडिट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

राज्यातील शाळांमध्ये सुरू असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला असून घेतला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पारदर्शकता आणणे व समाजाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे स्पष्ट केले आहे. हे सोशल ऑडिट मनरेगा योजनेच्या सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) विभागामार्फत होणार आहे. सद्य स्थितीत राज्यामध्ये ८६४९९ शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १०५ लक्ष विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे त्यामुळे या सोशल ऑडिटचे महत्त्व जास्त असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

केंद्र शासनाने २०१४ साली शालेय पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या मात्र यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. सदरची बाब शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निदर्शनास येताच योजनेमध्ये समाजाचा सहभाग वाढावा व त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी सोशल ऑडिट सुरू करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत. या दरम्यान शालेय पोषण योजनेस पात्र असलेल्या शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान ५ टक्के शाळांचे व जिल्हा परिषद कार्यालयाचे सोशल ऑडिट करण्यात येईल. या ऑडिटमध्ये शाळास्तरावरील स्वयंपाकगृह, उपलब्ध जागा, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कागदपत्रे, तांदूळ व अन्य मालाची खरेदी पद्धती, धान्य साठ्याच्या नोंदवह्या, स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे प्रशिक्षण व पौष्टिक स्थिती यामध्ये तपासण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी शालेय पोषण आहार योजनेचा केंद्रबिंदू असल्याने या योजनेमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. मागील काही वर्षांत पुरवठादारांकडून निकृष्ट दर्जाच्या मालाचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारीही शाळांकडून प्राप्त होत होत्या. या तक्रारींना आणि अशा कंत्राटदारांना या सोशल ऑडिटमुळे चाप बसेल असा विश्वास गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

या ऑडिटच्या माध्यमातून तांदूळ व इतर धान्याची मालाची खरेदी करण्यासाठीची कार्यपद्धती, नोंद वह्यांची शाळास्तरावरील तपासणी, शिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्या प्रशिक्षणासाठी घेण्यात आलेले उपक्रम, मुलांच्या पौष्टिक आहार स्थितीसंदर्भातील अहवाल याची पडताळणी केली जाणार आहे. या शिवाय जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळास्तरावर पोषण आहार नमुन्यांची तपासणी कागदपत्रे, शाळांना केंद्राकडून व राज्याकडून देण्यात आलेल्या निधीच तपशील याचीही माहिती शाळांकडून घेतली जाणार आहे.