- यदु जोशी
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर वेतन निश्चितीबाबत अलीकडच्या वेतन आयोगांनी केलेला अन्याय आता दूर होणार असून त्याचा फायदा जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांना होईल अशी आशा आहे.
राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून करण्यात आली. 2016 पासूनची तीन वर्षांची थकबाकी देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले त्यानुसार थकबाकीचा पहिला हप्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना देण्याचे काम सुरू झाले आहे. थकबाकीचे उर्वरित चार हप्ते देणे बाकी आहे.
त्यातच पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगात विविध वर्गातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची वेतन निश्चिती करताना आयोगाने अन्याय केला अशी तक्रार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत राज्य शासनाने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला या त्रुटी दूर करण्याची दूर करण्यास सांगितले.
केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर तो राज्यात कशा स्वरूपात लागू करायचा हे निश्चित करण्यासाठी बक्षी यांची समिती शासनाने नेमलेली होती. त्याच समितीला वेतनत्रुटी दूर करण्यासंदर्भात अहवाल देण्यास सांगितले होते.हा अहवाल बक्षी यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सादर केला. जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांवर वेतन निश्चिती बाबत अन्याय झाल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
बक्षी अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असून त्यामुळे पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर होऊन कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.