... म्हणून काँग्रेसनं शिवसेनेला समर्थन पत्र दिलं नाही, पवारांचा 'तो' एक कॉल

सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात शिवसेना फोल ठरल्यानंतर राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून

मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे. राज्यात कोणाची सत्ता येणार यावर सस्पेन्स कायम आहे. शिवसेनेने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला असला तरी पाठिंब्याचं पत्र देण्यास सेना नेते असमर्थ ठरले आहेत. त्यानंतर, देशभर राज्यातील सत्तास्थापनेची चर्चा रंगली. राज्यातही काँग्रेसनं शिवसेनेला फसवलं का, अशा चर्चा सुरू झाल्या. तर, शिवसेनेची नाचक्की झाल्याचंही बोललं जात आहे. मात्र, काँग्रेसन शिवसेनेला पाठिंब्याच पत्र का दिलं नाही याच उत्तर मिळालं आहे. 

सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात शिवसेना फोल ठरल्यानंतर राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं आहे. मंगळवारी रात्री ८.३० पर्यंत राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेस समर्थ आहात की नाही याचं उत्तर राज्यपालांना कळवावं लागणार आहे. तत्पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं एकमत कधी होणार, काँग्रेस राष्ट्रवादीला तरी पाठिंबा देणार का? अशी चर्चा रंगली आहे. त्यातच, काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंब्याच पत्र का दिलं नाही, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. 

शिवसेनेला देशपातळीवर राजकारण करायचं आहे, केरळमधील काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधामुळे शिवसेनेला पाठिंबा देण्यास काँग्रेसने अमर्थता दर्शवल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, शिवसेनेला पाठिंब्याचं पत्र न देण्यामागे शरद पवारांचाच हात असल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्यातील सत्तास्थापनेच्या हालचाली गतीमान असताना, सोमवारी सायंकाळी 6 वाजता शरद पवार आणि सोनिया गांधींची फोनवरुन चर्चा झाली होती.

शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यात फोनवरुन 15 मिनिटे चर्चा झाली होती. त्यावेळी, पवारांच्या सांगण्यावरुनच सोनिया गांधींनी शिवसेनेला पत्र देण्यास नकार दिल्याचं समजते. सरकार बनविण्यासंदर्भात अद्याप काहीही स्पष्ट झाले नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडून सत्ता बनविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला नसल्याचे पवार यांनी सोनिया गांधींना म्हटले. त्यामुळेच, सोनिया गांधींनी समर्थनाचे पत्र शिवसेनेला देण्याचा निर्णय लांबणीवर ढकलला, अशी माहिती आहे. 

दरम्यान, भाजपा, शिवसेना यानंतर राष्ट्रवादीही सत्तास्थापन करण्यास असमर्थता दाखविली तर राज्यपालांकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी 4 पर्याय असू शकतात. घटनातज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रात कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करु शकला नाही तर पुढील 4 पर्याय असू शकतील. 

१) जोपर्यंत राज्यात नवीन मुख्यमंत्री होत नाही तोवर राज्यपाल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे देवेंद्र फडणवीस यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास मान्यता देतील. संविधानानुसार विधानसभेचा कार्यकाळ संपला असला तरी मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ संपेल हे गरजेचे नाही. 

२) राज्यपाल विधानसभेच्या निकालावरुन सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या पक्षातील नेत्याला मुख्यमंत्री बनवू शकतात. अशात भाजपाचा मुख्यमंत्री राज्यात शपथग्रहण करेल, कारण राज्यात भाजपाला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या आहेत. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर भाजपाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणं गरजेचे असेल. सध्याच्या घडीला भाजपा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करेल असं वाटत नाही. 

३) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्र विधानसभेला आपला नेता निवडणुकीच्या सहाय्याने निवडण्याची संधी देतील. या पर्यायासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेतला जाईल. १९९८ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत असं करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला होता. 

४) जर या ३ पर्यायांपैकी सरकार बनवू शकत नाही तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करु शकतात. हाच अंतिम पर्याय आहे. अशा स्थितीत राज्याची सूत्रे केंद्राच्या हातात जाणार आहे. सध्या राज्यात अशी स्थिती असल्याने राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता जास्तच आहे. राष्ट्रपती राजवटीचं समर्थन कोणताही पक्ष करत नाही. काँग्रेसने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याला विरोध केला आहे.