मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. तत्पूर्वी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे. विधानसभेत आज मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार असून विधेयक १ मध्ये काही तरतूदी केल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी आज विधानसभेत विधेयक मांडलं जाणार असून या विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार आज विधानसभेत विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यामध्ये, मराठा समाजाला आरक्षण देणे का गरजेचे आहे, याची माहिती देत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, इंद्रा सहानी खटल्याचा दाखला देत मराठा समाज शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षणासाठी पात्र असल्याचं म्हटलं आहे.
विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
महाराष्ट्रात दारिद्र्य रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्र्य रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून ती असे दर्शविते की, ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असे विधेयकात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत. शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसत आले आहे.
असे आढळून आले की, मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.