... म्हणून मनसेने विधानसभा निवडणूक लढवायला हवी

लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी निवडणूक न लढवता मोदी सरकारच्या विरोधात मोजक्याच प्रचार सभा घेऊन हवा तयार केली.

रवींद्र मांजरेकर

मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणूक लढवायची की नाही याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळेच नेहमीप्रमाणे निर्णय घेण्याची जबाबदारी पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसात ते काहीच बोललेले नाहीत. त्यांच्या मौनाची कारणे त्यांनाच माहिती. पण, आता शांत राहून चालणार नाहीच. जो काही निर्णय असेल तो लवकर घ्यावाच लागेल.

लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी निवडणूक न लढवता मोदी सरकारच्या विरोधात मोजक्याच प्रचार सभा घेऊन हवा तयार केली. पण त्याचा काही परिणाम मतदारांवर झाल्याचे निकालात दिसले नाही. त्याउलट मोदी सरकारचीच जोरदार सरशी झाली. केंद्र सरकारच्या विरोधात उपस्थित केलेले मुद्दे, सरकारकडून दिली दिशाभूल करणारी आकडेवारी, धोरणातील दुटप्पीपणा हे ठाकरे यांनी लोकांना उच्चरवात सांगितले खरे. पण मतदारांनी ते सगळे नाकारले. त्या सगळ्यापेक्षा सरकारने किंवा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे सांगितले त्यावरच मतदारांनी विश्वास ठेवला. सरकारची विश्वासार्हता ही त्या सगळ्या आरोपांपेक्षा जास्त प्रभावशाली ठरली. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी केलेली मेहनत वाया गेली. मतदान झाल्यावर मनसेने इतर विरोधी पक्षांसोबत इव्हीएमचा मुद्दा हाती घेतला. त्या विरोधात मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले. पण आधी महाराष्ट्रात आलेल्या पूरस्थितीमुळे आणि नंतर खुद्द ठाकरे यांच्या ईडी चौकशी नाट्यामुळे तो मोर्चा मागे पडला.

आता प्रश्न आला तो विधानसभा निवडणुकांचा. त्यावर पक्षात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.
खरेतर मनसेने ही निवडणूक लढायलाच हवी. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूक हे कार्यकर्ते प्रशिक्षणासाठी सगळ््यात महत्त्वाचे साधन आहे. त्यापासून कार्यकर्त्यांना वंचित ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.कमीत कमी पैशात, स्थानिक कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देऊन आणि पद्धतशीरपणे प्रचाराचे अभियान राबवून मनसेला ही निवडणूक लढता येईल. विधानसभेच्या एकेका मतदारसंघात एक ते पाच हजार मतांनी फरक पडतो. हे लक्षात घेतले आणि पक्षाला मिळालेल्या मतांचा अभ्यास केल्यास निवडणूक लढण्याची मानसिकता तयार होऊ शकेल.

राज ठाकरे यांची मुलुख मैदान तोफ उमेदवारांच्या सोबतीला असेलच. विरोधी मतांची फाटाफूट होईल, याची चिंता करण्याचे मनसेला कारण नाही. राज्यात या पक्षाची काय स्थिती आहे, अजून लोकांना त्यांच्यावर विश्वास आहे का, अशा प्रश्नांची उत्तरे या निवडणुकीत मिळतील. आताही न लढण्याचा निर्णय झाला, तर मग २०२२मध्ये होणाऱ्या मुंबई- ठाणे महापालिका निवडणुकांपर्यंत मनसेला वाट पाहावी लागेल. त्यासाठीही कार्यकर्त्यांना तयार करायचे असेल, तळापासून पक्ष संघटनेची बांधणी करायची असेल, तर मनसेला ही निवडणूक लढवावीच लागेल. आणि न लढण्याचा निर्णय घेतला तर मग आधीच सैरभैर झालेल्या पक्षाला सावरणे आणखी कठीण होईल. शिवाय, मनसे हा निवडणुका न लढणारा पक्ष अशी जनमानसातील प्रतिमा आणखी गडद होईल.

(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत शहर संपादक आहेत.)