मुंबई - जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार झाल्याने राज्यात संतापाचं वातावरण आहे. या लाठीमाराला उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही जोर धरत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी, मराठा आरक्षण उपसमिती आणि वटहुकूम संदर्भात बोलताना त्यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेत्यांना लक्ष्य केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच काळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याची आठवण करुन दिली. तसेच, महाराष्ट्र समाजासाठी ओबीसींना ज्या सवलती मिळतात, त्याही सवलती मिळवून देण्याचं काम त्यांनी केलं. त्यामुळे, हे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत. जालन्यातील घडलेला प्रकार हा घडायला नको हवा होता. मात्र, या घटनेची गंभीर दखल घेत तेथील एसपींची बदली करण्यात आली असून दुसऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेतले जातील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. यावेळी, यापूर्वीच्या उपसमिती आणि वटहुकूमासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्या समितीत तुम्ही आणि अजित दादा हेही होता? मग काय झालं, असा सवाल पत्रकारांनी विचारला त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. मात्र, अशोक चव्हाण यांना लक्ष्य केलं.
अशोक चव्हाण हे तेव्हा उपसमितीचे अध्यक्ष होते. कितीवेळा गेले तिकडे, काल तिथे गेल्यावर मोठा गळा काढून ते बोलत होते. मराठा समाजाचा गळा घोटणारे तेच, आणि गळा काढायला गेले होते ते, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार टीका केली. तसेच, यापूर्वीच्या समितीमध्ये मी आणि अजित दादा हे केवळ सदस्य होतो, असे म्हणत त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे बोट दाखवले.
चुकीने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणार
एसपींना जिल्ह्याबाहेर पाठवण्यात आलं असून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात आला आहे. तेथील उपविभागीय अधिकाऱ्याचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
पोलीस खात्याचे अॅडिशनल डीजी तिथं जाऊन संपूर्ण घटनेची माहिती घेतील. पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून या सर्व घटनेची चौकशी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जालन्यातील घटनेत आंदोलकांवर चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या केसेस शासन माघारी घेणार, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
समिती १ महिन्यात अहवाल देईल.
मनोज जरांगे पाटील यांची जी मागणी आहे, त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यासाठी, महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठित करण्यात आली असून १ महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार कुणबी समाजाच्या दाखल्यासंदर्भात लवकरच या समितीच्या माध्यमातून निर्णय होईल.
फडणवीसांनी मागितली माफी
आंदोलनात जखमी झालेल्या मराठा आंदोलकांची सरकारच्यावतीने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्षमा मागितली आहे. तसेच या प्रकरणाचे आदेश मुंबईतून, मंत्रालयातून आले अशी शंका व्यक्त करत फडणवीसांकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या शरद पवार यांनाही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहेत. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला गेला. खरं म्हणजे ही दुर्दैवी घटना आहे. तसेच अशा प्रकारच्या बळाच्या वापराचे समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.