मुंबई : मुंबई महापालिका खासगी अनुदानित शाळांसाठी काही कर्तव्य पार पाडत असली किंवा त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत असली तरीही महापालिकेचे या शाळांवर थेट नियंत्रण नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित शाळांचे कर्मचारी मुंबई महापालिकेकडून ग्रॅच्युइटी मागू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला.कायद्याच्या चौकटीत बसून मुंबई महापालिका खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांसाठी त्यांची असलेली काही कर्तव्ये पार पाडत आहे व त्यांच्यावर अधिकारांचाही वापर करत आहे. तसेच त्यांना अनुदानही देत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे या शाळांवर नियंत्रण आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.महापालिका खासगी अनुदानित शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियोक्ता नाही. त्यामुळे या शाळांमधील एकही कर्मचारी ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत महापालिकेकडून ग्रच्युइटी मिळवू शकत नाही, असा निर्वाळा न्या. गुप्ते यांनी दिला.महापालिका ग्रॅच्युइटी देण्यास बांधील आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कर्मचाºयाला संबंधित शाळेवर महापालिकेचे थेट नियंत्रण आहे, हे सिद्ध करावे लागेल. कर्मचारी नियोक्त्याकडे ग्रॅच्युइटीची मागणी करू शकतात, महापालिकेकडे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.एका खासगी अनुदानित शाळेतील निवृत्त शिक्षक वृंदा कुलकर्णी यांना ग्रॅच्युइटी म्हणून १० लाख रुपये देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला दिले. हे आदेश एकतर्फी असल्याने महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वृंदा महापालिकेकडून ग्रॅच्युइटी मिळविण्यास पात्र नसल्या तरी त्या नियोक्त्याकडे ग्रॅच्युइटी मागू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले.
‘ते’ कर्मचारी ग्रॅच्युइटी मागू शकत नाहीत!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2018 5:36 AM