‘ते’ कर्मचारी स्वातंत्र्याच्या प्रतीक्षेत!

एकीकडे देश आज स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करीत असताना दुसरीकडे बालगृहात वर्षानुवर्षे अहोरात्र विनावेतन कार्यरत असलेले सातशेहून अधिक कर्मचारी आर्थिक पारतंत्र्यात खितपत पडले आहे.

स्नेहा मोरे ।
मुंबई : एकीकडे देश आज स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करीत असताना दुसरीकडे बालगृहात वर्षानुवर्षे अहोरात्र विनावेतन कार्यरत असलेले सातशेहून अधिक कर्मचारी आर्थिक पारतंत्र्यात खितपत पडले आहे.
महाराष्ट्रात बाल न्याय अधिनियमांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांची सातशेवर बालगृहे अनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली ७० हजार बालके या बालगृहांमध्ये वास्तव्यास आहेत. या बालकांना सांभाळण्यासाठी शंभर मुलांमागे अकरा कर्मचाºयांचा आकृतीबंध शासनाने २९ जुलै २००६ला एका शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केला. यात एक अधीक्षक, दोन समुपदेशक (शिक्षक), एक लिपिक, पाच काळजीवाहक आणि दोन स्वयंपाकी यांचा अंतर्भाव करत अधीक्षक पदव्युत्तर पदवी व समुपदेशक एमएसडब्ल्यू असणे बंधनकारक केले. मात्र या शासन निर्णयात मंजूर कर्मचाºयांच्या वेतनाची कोणतीही तरतूद केलेली नाही, याउलट कर्मचाºयांचे वेतन अनुदानातून घ्यावे असे नमूद केले आहे.
शासन मुळातच बालगृहातील बालकांच्या परिपोषणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना तुटपुंजे अनुदान देते. तेही पूर्ण देत नसल्याने आधीच आर्थिक कोंडीत सापडून अखेरची घटका मोजत असलेल्या या स्वयंसेवी संस्था परिपोषण अनुदानातून कर्मचाºयांचे पगार करू शकत नाहीत. संस्थेतील कर्मचाºयास केवळ दरमहा २ ते ४ हजार रुपये मानधन देऊन त्याच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम केले जाते.
>अनाथ-निराश्रित बालकांना सांभाळताना वेतनाअभावी स्वत:च्या बालकांना अनाथ करण्याची वेळ बालगृह कर्मचाºयांवर असंवेदनशील व्यवस्थेने आणली असून, देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी शासनाने या संवेदनशील प्रश्नांची दखल घेतल्यास ७०० कुटुंबे आर्थिक पारतंत्र्यातून स्वतंत्र होतील.
- रवींद्रकुमार जाधव, प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालगृह कर्मचारी महासंघ