चोरवाटा होणार बंद

अनेक परवानगीपत्रे, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीमुळे भ्रष्ट झालेला पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचा कारभार अखेर पारदर्शक होण्याच्या मार्गावर आहे़

मुंबई : अनेक परवानगीपत्रे, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीमुळे भ्रष्ट झालेला पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचा कारभार अखेर पारदर्शक होण्याच्या मार्गावर आहे़ बांधकामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया वेगवान व सुलभ करणारी नियमावलीच मुंबई महापालिकेने तयार केली आहे़ ही नियमावली बंधनकारक असल्याने अधिकारी आणि विकासकांच्या चोरवाटा बंद होणार आहेत़
इमारत बांधण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम विकासकाला प्रस्तावित इमारतीचा आराखडा पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे सादर करावा लागतो़ त्यानंतर अग्निशमन दल, वृक्ष प्राधिकरण, विमानतळ प्राधिकरण अशा विविध खात्यातून ही फाइल पुढे सरकते़ मात्र, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी विकासकांकडून मोठी रक्कम मागितली जात आहे़ याचा फायदा उठवत काही विकासक आपले उखळ पांढरे करून घेतात़ टेबलाखालून राजरोस सुरू असलेला हा व्यवहार दोन वर्षांपूर्वी उजेडात आला़
विकासकाकडून १५ लाख रुपये लाच घेताना, भायखळा येथील इमारत प्रस्ताव कार्यालयातील तीन अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडण्यात आले़ हा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या कार्यकाळात प्रयत्न सुरू झाले़ त्याला विद्यमान आयुक्त अजय मेहतांनी अंतिम स्वरूप दिले़
बांधकामविषयक छाननी विविध पातळ्यांवर राबविण्यात येत होती़ मात्र, आता प्रस्तावाची छाननी सहायक अभियंता या स्तरावर होणार आहे़ सवलतीचा प्रस्ताव असल्यास कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर ही प्रक्रिया होईल़ (प्रतिनिधी)

इमारत प्रस्ताव विभागाकडे जबाबदारी
आतापर्यंत विकासकाला इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी विविध खात्यांकडे अर्ज करावा लागत होता़ ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याने, अनेक विकासक अशा वेळी अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करून प्रस्ताव मंजूर करून घेत होते़
मुंबईत बेकायदा मजले वाढण्यास हेदेखील एक कारण आहे़ मात्र, यापुढे इमारत प्रस्ताव विभाग हा सर्व परवानगी मिळवून देण्यासाठी जबाबदार असणार आहे़

कोणत्या परवानग्या आवश्यक
इमारतीमधील आग प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत का? हे तपासून अग्निशमन दल ना हरकत प्रमाणपत्र देते़ त्यानंतर इमारतीच्या बांधकामात किती वृक्ष छाटले जाणार आहेत़ त्यांचे पुनर्रोपण कुठे करणार? याचा अहवाल वृक्ष प्राधिकरणाला सादर करावा लागतो़, तर इमारतीच्या उंचीवर मर्यादा आणण्याचे काम विमानतळ प्राधिकरण करीत असते़

‘नस्ती’ची कटकट संपली
किचकट प्रक्रियांमुळे मुंबईत बांधकामाचा आराखडाच मंजूर होण्यासाठी वर्ष लागतो़ यातूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याने, इमारत प्रस्तावासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांमध्ये ५२ टक्के घट करण्यात आली आहे़, तसेच प्रस्तावावर ६० दिवसांमध्ये निर्णय घेणेही अधिकाऱ्यांना भाग पडणार आहे़
इमारत प्रस्ताव विभागाकडे बांधकामाचा आराखडा पाठविल्यानंतर विकासकाला तब्बल ११९ विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते़ या मध्ये अनेक परवानगी अनावश्यक व किचकट होत्या़ या परवानगीच्या प्रतीक्षेत कित्येक महिने फाइल्स एकाच टेबलवरून पडून राहत़ या फाइली पुढे सरकण्यासाठी आर्थिक व्यवहारही सुरू झाले़
यातूनच इमारत प्रस्ताव विभागामध्ये भ्रष्टाचार वाढला़ याचा फायदा उठवित विकासकही नियम धाब्यावर बसून, लोकांच्या जीवाशी खेळू लागले़ आता मात्र, नव्या नियमावलीमुळे या परिस्थितीत बदल होणार आहेत. यामध्ये अग्निशमन दल, विमानतळ प्राधिकरण अशा महत्त्वांच्या विभागांचा समावेश आहे़

मार्गदर्शक पुस्तिकेमधील नियम
इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेमध्ये या नियमांचा समावेश केला आहे़
सर्व ५८ परवानगी एकाच वेळी देण्याची व्यवस्था असावी़ आयुक्तांच्या अखत्यारितील सूट देण्याची पद्धत बंद, नियमानुसार प्रीमियम भरा व सवलत घ्या़
नवीन इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र व इमारत पूर्णत्वाचा दाखला यापूर्वी
स्वतंत्रपणे देण्यात येत होता़ मात्र, हे
दोन्ही प्रमाणपत्र एकाच वेळी
मिळणार
आहेत़

या प्राधिकरणांकडून विलंब
काही प्रकल्पांना म्हाडा, रेल्वे अशा राज्य व केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणांची परवानगी आवश्यक असते़ यात कोणकोणत्या परवानगी आहेत, त्यात विलंब का होत आहे, याबाबत पालिकेने माहिती दिल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्याची तयारी राज्य शासनाने
दाखविली आहे़

एक खिडकी योजना : विविध परवानगी मिळाल्यानंतर त्यासाठी शुल्क भरावे लागते़ असे विविध स्तरांवर ८९ टप्प्यांवर हे शुल्क भरावे लागतात़ यामुळे फाइल पुढे सरकण्यास आणखी विलंब होत असे़ शुल्क भरण्याची ही वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पालिकेने एक खिडकी पद्धत लागू केली आहे़

असा वाचणार वेळ : सुधारित नियमावलीनुसार सर्व परवानगी देण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी समांतर पद्धतीने सुरू राहणार आहे़ या मुळे विकासकांचा वेळ वाचून बांधकामांना गती मिळेल़ ही प्रक्रिया आॅनलाइन असल्याने पारदर्शक राहील़