अमर मोहिते - मुंबईगेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाला जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या ३५ न्यायाधीशांनी एकाच बसमधून प्रवास करण्यामागे मुंबईत वाहतुकीची कोंडी होऊ नये हा उद्देश होता व असा प्रवास केल्याने न्यायाधीश आणि न्यायालयाची आब व प्रतिष्ठा याला कोणतीही बाधा आली नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याविषयीची एक जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर असत्य माहितीच्या आधारे याचिका केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीत प्राचीन आणि दुर्मिळ दस्तावेज व वस्तूंच्या स्थायी प्रदर्शनाचे गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन झाले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया’ने(आवी) वरळीच्या नॅशनल स्पोर्टस क्लब आॅफ इंडियाच्या मैदानावरील कार्यक्रमासही पंतप्रधान उपस्थित होते. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या ३५ न्यायाधीशांना न्यायालय ते वरळी हा प्रवास बसमधून केला होता, ही गोष्ट एरवी समोर आलीही नसती. सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिका केल्याने त्याची वाच्यता झाली. न्यायाधीशांनी असा बसने प्रवास करण्यास याचिकेत आक्षेप घेतला होता. न्यायालय आणि न्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेस बाधा येऊ नये यासाठी व्हीव्हीआयपी व्यक्तीच्या सुरक्षाविषयक नियमांत बदल करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती.मात्र याचिकेत केलेले प्रत्येक विधान/ प्रतिपादन चुकीचे व निराधार असल्याचे नमूद करून न्या. वासंती नाईक आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. या याचिकेत जे प्रतिपादन करीत आहोत ते असत्य किंवा खोटे ठरले तर न्यायालय देईल तो दंड सोसायला तयार आहोत, अशी फुशारकी तिरोडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात केली होती. त्याचा उल्लेख करीत न्यायालयाने म्हटले की, मुळात हा जनहित याचिकेचा विषयच होऊ शकत नाही. खोट्या व निराधार विधानांच्या आधारे याचिका केल्याबद्दल तिरोडकर यांनी दाव्याचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये भरावेत, सकाळी न्यायालयात हजर असलेले व या खंडपीठाने सुनावणी करण्यास आपली हरकत नाही, असे सांगणारे तिरोडकर दुपारनंतर याचिका पुकारली तेव्हा मात्र फिरकलेही नाहीत, असेही न्यायाधीशांनी आवर्जून लिहिले.