Join us

लॉकर घेताय, तर विचार करा!

By admin | Published: June 26, 2017 1:44 AM

आयुष्यभर घाम गाळून संसारात जमा केलेले सोनेनाणे, अन्य मौल्यवान वस्तू व महत्वाची कागदपत्रे घरातून चोरीला जाण्याची भीती वाटते म्हणून

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आयुष्यभर घाम गाळून संसारात जमा केलेले सोनेनाणे, अन्य मौल्यवान वस्तू व महत्वाची कागदपत्रे घरातून चोरीला जाण्याची भीती वाटते म्हणून हे सर्व नेऊन एखाद्या बँकेच्या सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये नेऊन ठेवण्याचे मनात आले असेल तर दहा वेळा विचार करा. कारण लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तू चोरीला गेल्यास आम्ही जबाबदार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका बँकांनी घेतली आहे.दिल्लीतील एक वकील कुश कारला यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये केलल्या अर्जांना तब्बल १९ राष्ट्रीयीकृत बँका व खुद्द रिझर्व्ह बँकेकडूनही असे धक्कादायक उत्तर मिळाले आहे. या बँकांनी काखा वर करताना अशी भूमिका घेतली आहे की, आम्ही आमच्याकडील लॉकरची जागा ग्राहकांना त्यांचे सामान ठेवण्यासाठी भाड्याने देतो. त्यामुळे या व्यवहारात आमचे ग्राहकाशी नाते जागामालक व भाडेकरू असते. त्यामुळे भाड्याच्या जागेत ठेवलेल्या वस्तूंच्या सुरक्षिततेची हमी व जबाबदारी जागामालक या नात्याने आम्ही घेऊ शकत नाही.काही बँका लॉकर भाड्याने देण्याच्या करारात असे नमूद करतात की, ग्राहकाने त्याच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर लॉकरमध्ये वस्तू ठेवाव्या. बँक त्या वस्तूंच्या सुरक्षेस जबाबदार नसल्याने अशा मौल्यवान वस्तूंचा विमा उतरविणे ग्राहकाच्या हिताचे ठरेल.बँका जर जबाबदारी घेणार नसतील तर भाडे भरून त्यांचा लॉकर घेण्यापेक्षा लोकांनी लॉकरमध्ये ठेवायच्या वस्तू त्यांच्या घरीच ठेवून त्यांचा विमा का उतरवू नये, असा सवाल अ‍ॅड. कारला यांनी उपस्थित केला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून अ‍ॅड. कारला यांना असे उत्तर देण्यात आले की, ग्राहकाने लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंच्या संदर्भात किंवा त्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीचे मोजमाप कसे करावे याविषयी आम्ही बँकांना कोणतेही निश्चित निदेर्श दिलेले नाहीत.मक्तेदारी आयोगाकडे तक्रार-बँकांकडून अशी धक्कादायक उत्तरे मिळाल्यानंतर गप्प न बसता वकील कारला यांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे (कॉम्पिटिशन कमिशन) तक्रार केली आहे. या बँकांनी अभद्र युती करून लॉकर सेवांच्या बाबतीत मक्तेदारीची स्थिती निर्माण केली आहे. याचा गैरफायदा घेऊन या बँका ग्राहकांची लूट आणि फसवणूक करत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. आयोगाने याची चौकशी करून बँकांना वठणीवर आणावे, अशी त्यांची विनंती आहे.