मुंबई सोडण्यास त्यांना कोणीही सांगू शकत नाही - उच्च न्यायालय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तृतीयपंथी हेही या देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे ते या देशात कुठेही फिरू शकतात. त्यांना एकाच जागेवर डांबून ठेवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना तृतीयपंथीयांना त्यांच्या पालकांपासून संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.
म्हैसूर व वर्सोवा पोलिसांनी कठोर कारवाई करू नये, यासाठी संगीता एम. या तृतीयपंथीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संगीता यांचे पालक कर्नाटकमधील म्हैसूर येथे राहतात. संगीता यांचे वकील विजय हिरेमठ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संगीता या डिसेंबर २०२० मध्ये डान्स शिकण्यासाठी मुंबईत आल्या. त्यांना डान्स शिकून कोरिओग्राफर व्हायचे आहे. मात्र, त्यांचे पालक म्हैसूर पोलिसांसह मुंबईत आले आणि त्यांना वर्सोवा बीचवर भेटले. त्यांनतर वर्सोवा पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुंबई सोडण्यास सांगितले.
संगीता यांचे पालक त्यांचे अपत्य तृतीयपंथी असल्याचे मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांचा विवाह उरकण्याची त्यांना घाई आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना मानसिक आजार आहे, असे हिरेमठ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘तुम्ही त्यांना मुंबई सोडण्यास कसे सांगितले? एका जागेवर कोणालाही डांबून ठेवण्याचा विचारही कसा करू शकता? असे सवाल न्या.एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने वर्सोवा पोलिसांना केले. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील के. व्ही. सस्ते यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे फेटाळले. वर्सोवा पोलिसांनी संगीता यांना मुंबई सोडून जाण्यास सांगितले नाही.
‘ते आपल्या देशाचे नागरिक असल्याने तुम्हाला त्यांचे संरक्षण करायला हवे. ते आपल्या मर्जीनुसार देशात कुठेही फिरू शकतात. तुम्ही त्यांना गुन्हेगार असल्याप्रमाणे वागणूक देऊ नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान सस्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संगीता यांच्या पालकांनी कर्नाटक येथील लष्कर पोलीस ठाण्यात संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदविली. ‘पण ते सज्ञान आहेत. ते त्यांच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांना पाहिले तिथे वास्तव्य करू शकतात. त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणीही हे शहर सोडायला सांगू शकत नाही,’ असे न्या. शिंदे यांनी म्हटले.
याचिकाकर्ते गुन्हेगार नाही मग त्यांना हे शहर सोडण्यासाठी कोण जबरदस्ती करीत आहे? असा सवाल शिंदे यांनी केला. त्यावर हिरेमठ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संगीता यांचे पालक त्यांचा मोबाइल ट्रॅक करीत आहेत आणि त्यांच्या ठावठिकाण्याची माहिती घेत आहेत.
न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ६ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करीत न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या जिवाला धोका पोहोचणार नाही, याची खात्री करण्यास सांगितले.