मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत प्लास्टिक बंदीच्या धोरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. मागील २ वर्षांत प्रतिबंधित प्लास्टिक वापराप्रकरणी लाखोंचा दंड वसूल केल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास होत असल्याचे चित्र आहे. मागील काही महिन्यांपासून विशेषतः सणासुदीच्या काळात प्लास्टिक बंदीवरील कारवाई बासनात गुंडाळून ठेवल्याने शहरात पर्यावरणाची हानी आणि आरोग्यावर घातक परिणाम होत असल्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्याबाबत पालिकेला कधी जाग येणार, असा सवालही पर्यावरणप्रेमींमधून उपस्थित होत आहे.
पालिकेकडून दुकाने, उपहारगृहे, बाजार, गोदाम, मॉल, कारखाने आदी ठिकाणी प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी आणली होती. मात्र, कोविड कालावधीत ही मोहीम तात्पुरती थांबविण्यात आली. सन २०१८ ते २०२२ कालावधीत पालिकेने याप्रकरणी कारवाई करत १०० टन प्लास्टिक जप्त केले. कोरोनानंतर १ जुलै २०२२ पासून ही कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र, ठोस कारवाईअभावी बाजारात सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता आचारसंहितेनंतर सर्व बाजारांत प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाणार आहे.
घातक परिणामपावसाळ्यात मोठ्या भरतीनंतर खारफुटी, समुद्रकिनारे, पाणथळ जागा या ठिकाणी प्लास्टिकच्या विविध वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार होतो. या वस्तू विघटनशील नाहीत हे सातत्याने सांगूनही याच्या वापरावरही नियंत्रण आलेले नाही. ओला आणि सुका कचरा वेगळा केल्यास कचऱ्यावरील पुनर्वापरासाठीची प्रक्रिया करणे सोपे जाते. त्यामुळे कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन लोकवस्त्यांमध्ये केले जाते. मात्र, याकडे सर्वत्र दुर्लक्ष होते. त्यातही अनेक लोक सरसकट कोठेही कचरा टाकतात. यातील प्लास्टिक पिशव्यांपासून, हलक्या प्लास्टिकचे काळे डबे, शीतपेयांच्या बाटल्या, वेष्टनाचे प्लास्टिक अशा गोष्टी पर्जन्यजल वाहिन्यांच्या मुखाशी साचते. तसेच काही प्लास्टिक खारफुटीच्या मुळाशी जाऊन अडकते. पूरस्थितीत हीच बाब पाण्याचा निचरा होण्यास प्रमुख अडथळा ठरते. त्याचा खारफुटीच्या वाढीवर परिणाम होऊन जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होतो, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.