डोंबिवली: २००४ नंतर जे कर्मचारी रेल्वेमध्ये नोकरीत लागले त्यांना पेन्शन योजना नाही. अंतिम सेटलमेंट घ्या आणि नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती अथवा सेवानिवृत्ती असू द्या पण पेन्शन नसणार हा नियम योग्य नाही. त्यामुळे तो निर्णय केंद्राने मागे घ्यावा, त्यात बदल करुन सगळयांनाच पेंशन द्या अशी मागणी सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाच्या कल्याण येथिल विभागीय युवा संमेलनात मंगळवारी करण्यात आली.कल्याणच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हे एकदिवसीय संमेलन दुपारी १.३० नंतर संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरु होते. त्यास मध्य-पश्चिम रेल्वेच्या विविध विभागांमधील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. सीआरएमएस ही रेल्वेची मान्यताप्राप्त संघटना असून त्याचा विस्तार देशभर आधीच झाला असून आता कार्यकर्त्यांचे जाळे झपाट्याने वाढत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. संमेलनाला संबोधित करतांना संघटनेचे उपाध्यक्ष अमित भटनागर यांनी वरील आवाहन केले. २००४ मध्ये सरकार कोणाचे होते, आता कोणाचे आहे या चर्चा करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा जो नियम लागू झाला आहे तो योग्य नसून त्यात तातडीने सुधारणा करावी अन्यथा २०१८ मध्ये व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. त्यावेळी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष ए.के.चंगरानी, महामंत्री डॉ. प्रविण बाजपेयी, आर.जी. निंबालकर, डी. भट्टाचार्य, सुनिल बेंडाळे आदींसह मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित असल्याची माहिती संघटनेचे पदाधिकारी गोरख पाटील यांनी दिली. यावेळी खाजगीकरण, ठेकेदारी पद्धती यावर कटाक्ष टाकत रेल्वेच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. याखेरीज रेल्वेचे गँगमन, ट्रॅकमन आदी चतुर्थ श्रेणी कामगारांसह सर्वच स्तरातील कर्मचारी - अधिका-यांना दैनंदिन कामात भेडसावणा-या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. देश,राज्य,जिल्हा, विभाग स्तरावर अशा प्रकारची संमेलने भरवण्यात येणार असल्याचे बेंडाळे यांनी सांगितले. रेल्वे कर्मचा-यांनी संघटनेसोबत असावे, जेणेकरुन अन्यायाला वाचा फोडतांना एकीचे बळ मिळते फळ, संघटन मे शक्ती हैंचे महत्व स्पष्ट होत असल्याचे आवाहन डॉ. बाजपेयी यांनी केले.