राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे पुढे आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २० जानेवारीचा अल्टीमेटम दिला आहे. तर, दुसरीकडे ओबीसी नेतेही मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चाची तयारी करत आहेत. त्यातच, मराठा समाजाला देण्यात येत असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रावरूनही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून सरकारकडे दाद मागितली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वात ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेतील भरतीचा दाखला देत ओबीसींची पदभरती थांबवण्याचं कारस्थान सरकारकडून होत असल्याचं म्हटलं आहे.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक भरतीतील बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. ''नागपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या ७२८ जागा रिक्त आहेत. ही रिक्तपदे भरताना ओबीसींना संधी मिळणार नाही. आंतरजिल्हा बदलीतही ओबीसींना स्थान नाही. यामागचे कारणही शिक्षण विभाग विचित्र देत आहे. १९ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसी प्रवर्गातील ८४० पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात ९४२ शिक्षक कार्यरत आहेत. म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गातील शिक्षकांची संख्या १०२ने अधिक आहे, असे कारण शिक्षण विभागाने दिले आहे. त्यावरुन विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न विचारला आहे.
शिक्षण विभागाने आरक्षणापेक्षा अधिक पदांच्या तुलनेत जादाची भरती केलीच कशी? ही भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्यांच्या चुकीचा फटका ओबीसी समाजातील शिक्षकांनाच कशासाठी? आधीच ५२ टक्के ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण मिळते. त्यातही अतिरिक्त आरक्षण दाखवून त्यांची पदभरती, बदली प्रक्रिया थांबविण्याचे कारस्थान हे सरकार करीत आहे, असा घणाघाती आरोपच वडेट्टीवार यांनी केला आहे. त्यामुळे, सरकारकडून आता या शिक्षक भरतीवर काय उत्तर देण्यात येईल, हे पाहावे लागेल. मात्र, राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून मराठा आणि ओबीसी नेते आमने सामने आले आहेत.