‘त्या’ ११५ रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरासाठी करार

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींतील रहिवाशांचे तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतर होणार आहे.

मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींतील रहिवाशांचे तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतर होणार आहे. यासाठी म्हाडाने पात्र ठरलेल्या रहिवाशांसोबत आॅनलाइन करारही सुरू केले आहेत. गेल्या वीस दिवसांमध्ये ना.म. जोशी येथील बीडीडी चाळींतील ११५ रहिवाशांचे करार पूर्ण झाले असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

ना.म. जोशी मार्ग येथे बीडीडीच्या एकूण ३२ चाळी आहेत. एका चाळीत ८० खोल्या असून एकूण २ हजार ६० कुटुंबे येथे राहतात. पहिल्या टप्प्यात येथील आठशे खोल्यांची पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामधील ४५१ जणांची पात्रता निश्चिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत झाली असून उर्वरित ३४९ जणांची पात्रता निश्चितीही लवकरच होईल, अशी माहिती अधिकाºयाने दिली. पात्र ठरलेल्यांपैकी आतापर्यंत ११५ जणांसोबत संक्रमण शिबिरासाठी आॅनलाइन करार म्हाडाने केले आहेत. करार प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होईल. येथील रहिवाशांचे स्थलांतर राहत्या ठिकाणाहून एक ते दोन किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात केले जाईल, असेही म्हाडातर्फे सांगण्यात आले आहे.

या संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पासाठी म्हाडाला १७ हजार ४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील एन.एम. जोशी मार्ग बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी म्हाडा स्वत: २ हजार ४०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. तर उर्वरित प्रकल्पांसाठी सदनिका विक्रीतून पैसे गुंतवण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. आगामी तीस महिन्यांत पहिल्या टप्प्यातील इमारत बांधणीचे काम पूर्ण करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प सात वर्षांमध्ये तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासाठी वेगळा करार
म्हाडाने रहिवाशांच्या सुविधेसाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या मदतीने आॅन द स्पॉट नोंदणीची सुविधा देऊ केली आहे. यानुसार थेट रहिवाशांच्या दारात जाऊन हे करार करण्यात येत आहेत. आयजीआर विभागाने पॉज मशीनचा वापर करून नोंदणी करायला सुरुवात केली आहे. यासाठी म्हाडामार्फत प्रत्येकी सातशे रुपये मोजण्यात येत आहेत. हा करार फक्त संक्रमण शिबिरासाठी करण्यात येत असून प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाºया पुनर्वसनासाठी नंतर वेगळा करार करण्यात येणार असल्याचेही म्हाडामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.