‘त्या’ हवालदारांवर कारवाई गरजेची! कर्तव्यावर असताना मोबाइलवर गप्पा

कर्तव्यावर असताना मोबाइलवर संभाषण करण्यात किंवा चॅटिंग करण्यात सतत व्यस्त असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना धारेवर धरले. ही गैरवर्तणूक असून, याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

मुंबई : कर्तव्यावर असताना मोबाइलवर संभाषण करण्यात किंवा चॅटिंग करण्यात सतत व्यस्त असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना धारेवर धरले. ही गैरवर्तणूक असून, याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत, बुधवारी उच्च न्यायालयाने गैरवर्तणूक करणा-या पोलिसांसंबंधी व अन्य समस्यांसंबंधी नागरिकांना थेट वाहतूक विभागाच्या सहआयुक्तांशीच संपर्क करता यावा, यासाठी त्यांचा मोबाइल क्रमांक सार्वजनिक करण्याची सूचना केली.अनेक वाहतूक हवालदार वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी रस्त्याच्या कोपºयावर उभे राहतात, फोनवर बोलत असतात किंवा आपापसांत बोलतात, असे आम्ही अनेक वेळा पाहिले आहे. यावरून असे वाटते की, या पोलीस हवालदारांचे प्राथमिक कर्तव्य फोनवर बोलणे, एकमेकांशी गप्पा मारणे हेच आहे. त्यानंतर, वाहतूक नियमित करण्याचे कर्तव्य येते, अशा शब्दांत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने वाहतूक पोलिसांना टोला लगावला.शस्त्रास्त्र विभागात काम करण्यापूर्वी वाहतूक हवालदार असलेले सुनील टोके यांनी वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचारासंबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना खडसावले.वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी वाहतूक पोलिसांना नेमण्यात येते. मात्र, त्यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे त्यांच्यावरच लक्ष ठेवण्यासाठी आम्हाला कोणाची तरी नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असे वाटते. त्यांच्या या गैरवर्तनाबद्दल आणि कर्तव्यात चुकारपणा करत असल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंबंधी वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करतील. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून काहीही होणार नाही. बदल दिसला पाहिजे. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी प्रामाणिक मेहनत घ्यायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले.चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर कराएखादा हवालदार लाच मागत असेल किंवा स्वीकारत असेल, तर त्याची तक्रार नागरिकांना थेट वरिष्ठांपर्यंत करता यावी, यासाठी वाहतूक पोलीस सहआयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकाºयांचे मोबाइल क्रमांक सार्वजनिक करायला हवेत, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांवर वाहतूक विभागाच्या पोलीस सहआयुक्तांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.