‘त्या’ पात्र पोलिसांनाही पीएसआय बनण्याची संधी!

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २०१३मध्ये झालेल्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र अंमलदारांना पीएसआय बनण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय ‘मॅट’मध्ये दाखल असलेल्या खटल्यानंतर घेतला जाईल. त्यासाठी शिल्लक उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट) नव्याने करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना दिले आहेत.

- जमीर काझी

मुंबई : पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २०१३मध्ये झालेल्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र अंमलदारांना पीएसआय बनण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय ‘मॅट’मध्ये दाखल असलेल्या खटल्यानंतर घेतला जाईल. त्यासाठी शिल्लक उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट) नव्याने करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना दिले आहेत. यासाठी महिन्याभराची मुदत दिली असून, १ मे रोजी ती प्रकााशित करण्यात येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पोलीस दलात उपनिरीक्षक पदाची भरती राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे सरळ सेवा, विभागीय सरळ सेवा व खात्यांतर्गत अर्हता परीक्षेद्वारे केली जाते. त्यासाठी अनुक्रमे ५०, २५ व २५ टक्के असा कोटा आहे. पूर्वी या परीक्षेसाठी हवालदार व सहायक फौजदार होऊन ५ वर्षे झालेल्यांना बसण्याची पात्रता होती. मात्र आॅगस्ट २०१३मध्ये झालेल्या परीक्षेवेळी पूर्वीची अट रद्द करून खात्यात भरती झाल्यानंतर सलग १० वर्षे सेवा झालेल्यांना पात्र ठरविण्यात आले. त्या परीक्षेला एकूण २८ हजार ११४ उमेदवार बसले आणि त्यातून १९ हजार ३८४ उतीर्ण झाले. त्यापैकी १९०७ जणांची नियुक्ती खात्यातील भरतीच्या दिवसापासूनच्या सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर करण्यात आली आहे. मात्र सेवाज्येष्ठतेच्या या निकषाला मुंबईतील काही लेखनिक कॉन्स्टेबलनी(रायटर) मॅटमध्ये आव्हान दिले. त्यानंतर मॅटने त्यांच्या बाजूने निकाल देत ९ जुलै २०१४ रोजी सेवाप्रवेश नियमांतील सुधारणाबाबतचा २९ जून २०१३ रोजीचा निर्णय रद्द ठरविला.
मात्र याविरुद्ध राज्य सरकार तसेच कॉन्स्टेबल प्रदीप सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे रिट याचिका दाखल केली. त्यावर डिसेंबर २०१६ च्या सुनावणीत भरतीबाबत नियम १९९५मधील नियम ३(अ)मधील २०१३मध्ये केलेली सुधारणा वैध ठरविली. त्यानंतर मुख्यालयाकडून डिसेंबर २०१६पर्यंत या कोट्यांतर्गत रिक्त झालेली सुमारे १९०७ पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यात आली.
त्यानंतर पुढील ३ वर्षांसाठी रिक्त होणाºया ९०० पदांसाठी पुन्हा नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय महासंचालकांनी घेतला होता. मात्र त्याविरुद्ध काहींनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली केली. मात्र, मॅटने या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यानंतर २०१३च्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट) नव्याने करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक सतिश माथूर यांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना दिले आहेत. त्यामुळे त्या अंमलदारांना पीएसआय बनण्याची संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा सावध पवित्रा
या परीक्षेतील उर्वरित पात्र पोलिसांनाही पीएसआयची पदोन्नती देण्याबाबत विरोधी पक्षाकडून सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.

यांची तयार होणार मास्टर लिस्ट
२०१३च्या परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांपैकी १७ हजार ४७७ उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही. यापैकी काही जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. काहींचे निधन, काहींचे निलंबन झाले आहे. त्यांना वगळून उर्वरित पात्र उमेदवारांची मास्टर लिस्ट तयार होईल.

१ मे रोजी यादी प्रसिद्ध होणार
पीएसआयच्या २०१३च्या परीक्षेतील उर्वरित पात्र उमेदवारांची सेवाज्येष्ठतेनुसार मास्टर लिस्ट बनवून १ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यासाठी सर्व पोलीस घटकांना सूचना दिल्या आहेत. नियुक्तीबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतर घेतला जाईल.
- राजकुमार व्हटकर, विशेष महानिरीक्षक, आस्थापना

जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९पर्यंत रिक्त होणाºया पदांसाठी एप्रिलमध्ये अर्हता परीक्षा घेण्याचे नियोजन होते. मात्र त्याला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली आहे. त्याच्या निकालानंतर महासंचालकांकडून पुढील नियोजन केले जाईल.
- एस. जगन्नाथन, अपर महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथक