‘त्या’ नोटांचा शासकीय मुद्रणालयाशी संबंध?
By Admin | Published: March 30, 2017 04:26 AM2017-03-30T04:26:09+5:302017-03-30T04:26:09+5:30
नोटाबंदीच्या काळात नाशिकमध्ये पकडण्यात आलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या बनावट नोटा तसेच अशाच स्वरूपाची इतर
मुंबई : नोटाबंदीच्या काळात नाशिकमध्ये पकडण्यात आलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या बनावट नोटा तसेच अशाच स्वरूपाची इतर ठिकाणी झालेल्या कारवाईचा नाशिकमधल्या शासकीय मुद्रणालयाशी संबंध आहे का, याची चौकशी केली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत जाहीर केले. मात्र, या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी त्यांनी फेटाळली. राजकारण्यांशी संबंधित असलेल्या छबू नागरे व इतरांवर या प्रकरणात कारवाई झाली आहे.
अपूर्व हिरे यांनी नाशिकला मुंबई-आग्रा महामार्गावर पकडण्यात आलेल्या बनावट व खऱ्या नोटांचा विषय एका लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी करणार का, असा सवाल त्यांनी केला. गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी त्याला उत्तर दिले. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. त्यामुळे आता याची एसआयटी चौकशीची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नीलम गोऱ्हे, हेमंत टकले यांनीही या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याचा आग्रह धरला. शेकापचे जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाची पाळंमुळं नाशिकच्या शासकीय मुद्रणालयापर्यंत पोहोचली असण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यानंतर डॉ. पाटील यांनी याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. (विशेष प्रतिनिधी)
तासिका तत्त्वावरील अध्यापक नेमणार
केंद्र शासनाच्या निदेर्शानुसार संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी सत्र पध्दत लागू करण्यात आली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नियुक्ती करावी. अशा अध्यापकांच्या नियुक्तीला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मान्यता देण्यात येत आहे.
त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी तासिका तत्वावरील अध्यापकांची नियुक्ती करून अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. नागो गाणार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली.
टीडीआर घोटाळ्याबाबत पुन्हा बैठक
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतल्या कथित टीडीआर घोटाळ्याच्या विषयावर आपल्या दालनात आणखी एक बैठक घेतली जाईल, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. अनिल परब यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडताना एका निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी तिघांवर आरोपपत्र दाखल झाल्याचे सांगितले.