‘त्या’ पोलिसांना सरकारी क्वाॅटर्स सोडावी लागणार !

गृह विभागाचे आदेश : लोकडॉऊनमध्ये दिलेली मुदतवाढ रद्द

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या कालावधीत सेवानिवृत्त किंवा अन्य पोलीस घटकांत बदली झालेल्यांना आता त्यांचे सध्याच्या पोलीस क्वाॅटर्ससमधील आपले बिऱ्हाड हलवावे लागणार आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी दिलेली मुदतवाढ रद्द केली आहे.

येत्या ३१ मार्चला त्याबाबतचे आदेश संपुष्टात आणण्यात आले आहेत. या कालावधीनंतर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्या ठिकाणी राहता येणार नसल्याचे सुत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील सर्व पोलीस घटकांत हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा सर्वाधिक फटका मुंबई महानगरांतर्गत राहात असलेल्या पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बसणार आहे.

पोलीस दलातून निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा अंमलदारांना तीन महिन्यापर्यंत त्यांना तेथे राहता येते. त्यानंतर पुढील तीन महिने राहिल्यास त्यांना जागेचे सरकारी दराने चौरस फुटांप्रमाणे भाडे भरावे लागते. त्यानंतरही क्वाॅटर्स न सोडल्यास दंडात्मक आकारणी केली जाते.

कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे गेल्या वर्षी २३ मार्चपासून राज्यात लॉकडॉऊन जाहीर करण्यात आले. रस्त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी विनाकारण भटकण्यावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, अंमलदार व त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यकतेनुसार सेवा निवासस्थानाचे भाडेमाफ मुदत व मुदतवाढ संपल्यानंतरही त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरून राहण्याची संधी दिली होती.

सध्या कोविड साथीचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आला आहे. त्यामुळे गृह विभागाने सेवा निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-–--------------

अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे घराचा ताबा

निवासस्थान वापराबाबत सर्वांना नियम एकच आहे. मात्र, पोलीस प्रशासनाकडून त्यामध्ये नेहमीच दुजाभाव केला जातो. अनेक आयपीएस अधिकारी मुंबईबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांनी मुंबईतील सरकारी घराचा ताबा सोडलेला नाही, तसेच काहींनी स्वत:चे फ्लॅट दरमहा लाखो रुपयांवर भाड्याने देऊन सरकारी निवासस्थानात राहात आहेत. निरीक्षक, अंमलदारांवर त्याबाबत कायद्याचा बडगा उठविणाऱ्या प्रशासनाला वरिष्ठांच्या नियमबाह्य वापराबद्दल साधी नोटीस बजावण्याची हिंमत होत नाही.