‘त्या’ रहिवाशांना मिळणार ७५० चौरस फुटांची घरे

गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित असलेल्या जोगेश्वरी पूर्वेकडील मजासवाडी येथील, सर्वोदय नगरमधील रहिवाशांचे हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित असलेल्या जोगेश्वरी पूर्वेकडील मजासवाडी येथील, सर्वोदय नगरमधील रहिवाशांचे हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये येथील रहिवाशांसाठीच्या घरांची लॉटरी काढण्यात येणार असून, त्यांना ७५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सोमवारी घेतलेल्या बैठकीत या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे.
मजासवाडी येथे सर्वोदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. या संस्थेच्या पुनर्विकासाचे काम खासगी विकासकामार्फत सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेतील १७१ कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. रहिवाशांना डिसेंबर २०१७ पर्यंत विकासकाकडून घरांचा ताबा देण्यात येणार होता.
मात्र, काही कारणांमुळे विकासकाला घरांचा ताबा देणे शक्य झाले नाही. घरे तयार होऊनही विकासकाकडून ताबा मिळत नसल्याने, येथील रहिवाशांनी राज्यमंत्री वायकर यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानुसार, राज्यमंत्र्यांनी सोमवारी घरकुलाची पाहणी व बैठकीचे आयोजन केले. या वेळी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष लाखे, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता एन. एन. चिंतामणी, सर्वोदयनगरचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
>अग्निशमन अधिकाºयांची परवानगी बाकी
मुख्य अग्निशमन अधिकाºयांची अद्याप परवानगी मिळणे बाकी आहे, तसेच काही कारणांमुळे नाल्याचे काम पूर्ण होणे बाकी असल्याने, महापालिकेकडून ताबा प्रमाणपत्र मिळणे बाकी असल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांना बैठकीत देण्यात आली. येत्या ८ दिवसांमध्ये या दोन्ही अडचणी दूर करण्याच्या सूचना वायकर यांनी यावर म्हाडाला दिल्या.
>फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत हक्काचे घर
पुनर्विकास करताना पहिले १६१ जण; ज्यांनी विकासकाबरोबर करार केला, त्यांची प्रथम लॉटरी काढण्यात यावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली.
त्यानुसार, सध्या सर्वोदयनगर येथील अ, ब, क या इमारतींचे काम जवळपास पूर्ण होत असल्याने, या तिन्ही इमारतींमधील घरांसाठी १५ दिवसांमध्ये लॉटरी काढण्यात यावी.
कोणत्याही परिस्थितीत फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत या सर्वांना हक्काच्या घरात स्थलांतरित करावे, असे निर्देशही राज्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले.