मुंबई : कॅप राऊंडनंतर महाविद्यालयांमार्फत जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला असून, केंद्र सरकारला हा निकाल कळवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.
अंधेरी (मुंबई) येथील सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश शुल्क न भरणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पदवी घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. या संदर्भात भाजपचे आशिष शेलार आदी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. वर्षा गायकवाड, जयकुमार रावल, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, कॅप राऊंडनंतर (गुणवत्ता यादीनुसार) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क आकारले जाते. तसे त्यांच्याकडून स्टँप पेपरवर लिहून घेतले जाते. या विद्यार्थ्यांनी चार वर्षांचे शुल्क भरलेले नव्हते. ५४ पैकी केवळ तीनच विद्यार्थी मागासवर्गीय आहेत, त्यामुळे त्याला जातीचा रंग देऊ नका. अशा विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती लागू करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. ते केंद्राकडे कळविले जाईल व शिष्यवृत्ती देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
शिष्यवृत्तीसाठी बँक हमी देणार
विविध मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती दिली जात नाही, अशी तक्रार सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावेळी केली. त्यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले की, दरवर्षी २,२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. ती वेळेत मिळावी म्हणून बँकांना सरकारने हमी द्यावी व विलंब टाळावा, असे प्रस्तावित आहे. लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.