मुंबई : राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सजायीराव गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल.जागतिक मानांकनामध्ये २००च्या आत असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. ही योजना चालू वर्षीच लागू केली जाईल. पहिल्या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
हायकोर्ट न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभमुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
इतर महत्त्वाचे निर्णयसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली आणि गेळे या गावांतील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय झाला. नव्याने भाड्याने देण्यात येणाऱ्या केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता २५ वर्षे करण्यात येईल.
हरित हायड्रोजन धोरण; ८,५०० कोटींस मान्यतानवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरण आणि त्यासाठीच्या ८,५६२ कोटी रुपये खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणामध्ये ओपन अँक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रतिमेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल.