मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांना वगळण्यात येऊ नये, निवडणुकीपर्यंत ही स्थिती जैसे थे ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत १२ आॅक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.निवडणूक आयोगाच्या २००५ च्या निर्णयानुसार, निवडणूक कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर सहा महिने राज्य सरकार संबंधित स्थानिक संस्थेच्या हद्दीत नव्या गावांचा समावेश करू शकत नाही किंवा वगळूही शकत नाही. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला संबंधित २७ गावे निवडणुकीपर्यंत केडीएमसीच्या हद्दीतून वगळू नये, असा आदेश सरकारला दिला. तरीही हा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन असल्याने संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती. निवडणुकीसाठी २२ वॉर्ड करण्यात आले असून, संबंधित गावे वगळण्यात आली तर पुन्हा वॉर्डांची रचना बदलावी लागेल. आता ही गावे हद्दीतून वगळण्यात येऊ नयेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. आयोगाचा आक्षेपराज्य सरकारने मे महिन्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत २७ गावांचा समावेश केला. त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी ही गावे वगळण्याचाही निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयावर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला.

‘त्या’ २७ गावांची स्थिती जैसे थे ठेवा

‘त्या’ २७ गावांची स्थिती जैसे थे ठेवा