शिवसेना नेते, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने सध्या पक्षांतर बंदी कायदा, राष्ट्रपती राजवटीवर चर्चा झडत आहेत. शिंदे आणि त्यांची सहकाऱ्यांनी अद्याप शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केलेला नाही. उलट पक्षनेतृत्वानेच सत्तेपायी पक्षाच्या विचारधारेशी तडजोड केली. हिंदुत्वाच्या मूळ विचारधारेपासून फारकत घेतल्याचा पवित्रा घेतला आहे, तर दुसरीकडे निम्म्याहून अधिक आमदार सध्या शिंदे यांच्या तंबूत दाखल झाल्याने संख्याबळाचेही गणित मांडले जात आहे. त्यामुळे आता शिवसेना नेमकी कुणाची, असाच प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे. हे गृहीत धरूनच दोन्ही बाजूंनी प्रस्तावांचे आणि पत्राचे राजकारण सुरू झाले आहे.
आमदार सुनील प्रभू यांनी पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीची सूचना देणारे पत्र जारी केले. यात पक्षांतर घडवून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने वर्षा बंगल्यावर तातडीने बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहावे; अन्यथा स्वेच्छेने शिवसेना पक्ष सदस्यत्व सोडण्याचा तुमचा स्पष्ट इरादा आहे, असे मानले जाईल.
भारतीय संविधानातील सदस्य अपात्रतेसंदर्भात असलेल्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या सूचनेचे पत्र विधानमंडळात नोंदविण्यात आलेल्या ई-मेलवर पाठविण्यात आले. त्यासोबत समाजमाध्यमे, व्हाॅटसॲप आणि एसएमएसवरही बैठकीची सूचना देण्यात आली. वैध आणि पुरेशा कारणांशिवाय बैठकीला अनुपस्थित राहता येणार नसल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सुनील प्रभू यांनी मुख्य प्रतोद म्हणून पाठविलेले हे पत्र पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठीच्या तयारीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषत: विधिमंडळात नमूद करण्यात आलेल्या ई-मेलवर सूचना पाठवून या पत्राला व्हिपचा दर्जाचा देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीची स्क्रिप्ट उद्धव ठाकरेंनीच लिहिली का?; चर्चांना उधाण
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनीही थेट विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडवर एकमताने ठराव संमत केल्याची प्रत जारी केली. यात एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदी फेरनियुक्ती आणि भरत गोगावले यांच्या प्रतोदपदी नियुक्तीचा ठराव संमत करण्यात आला, तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोद पदावरून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता शिवसेनेचा गटनेता नेमका कोण आणि मुख्य प्रतोद कोण, असे प्रश्नही तयार होत आहेत.
पक्षांतर बंदी कायदा; संख्याबळ आणि विचारसरणी-
पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाई टाळायची असेल, तर दोनतृतीयांश आमदार संख्या हवी. इथे शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३७ आमदार सोबत असल्यास शिंदे आणि समर्थक आमदारांना अपात्रतेची कारवाई टाळता येणार आहे. सध्या ३३ आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचे चित्र आहे, तर चाळीसहून अधिक आमदार सोबत असल्याचा शिंदे यांचा दावा आहे.
एकीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या तंबूत दाखल आमदारांची नावे, फोटो, व्हिडीओ समोर येत आहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत नेमके किती आमदार याचे स्पष्ट उत्तर दिसत नाही. ३७ हून अधिक आमदार ज्यांच्याकडे तीच मूळ शिवसेना मानली जाण्याची शक्यता गृहीत धरून कायदेशीर तरतुदींचा कीस पाडला जात आहे.
पक्षादेश आणि विचारसरणीचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करता येते. मात्र, शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारसरणी, हिंदुत्व आणि मराठी या पक्षाच्या विचारधारेसाठीच आक्रमक पवित्रा घेतल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे यावरूनही कायदेशीर काथ्याकूट होण्याची शक्यता आहे.