मुंबई : वाट्टेल तेथे झोपड्या टाकून डबल सदनिका घेणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण एकापेक्षा अधिक सदनिकांचा लाभ घेतलेल्यांच्या अतिरिक्त सदनिका ताब्यात घेऊन त्या पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिल्या जाणार आहेत. तसेच असे पुन्हा घडू नये म्हणून झोपडपट्टीधारकांचे आधार कार्ड, वीज बिल, मतदान कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज एकमेकांशी लिंक करण्याचे काम सुरू झाल्याचे शपथपत्र एसआरएने (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे.
आतापर्यंत १३,५६४ अनधिकृत सदनिकाधारकांना नोटीस बजावण्यात आली असून २१२ सदनिका ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या योजनांतील १२ लाख २२ हजार १७० झोपडपट्टीधारकांपैकी ४ लाख ८० हजार ५६८ जणांचे बायोमॅट्रिक पूर्ण झाल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. एसआरएच्या वेगवेगळ्या योजनांमधील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून एसआरएच्या अंदाधुंद कारभारावर व प्रशासनाला कडक शब्दांत झापले आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर अखेर एसआरएला जाग आली आहे.
विविध याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव व एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, १ ऑगस्टला बैठक झाली व काही उपाययोजना आखण्यात आल्याची माहिती एसआरएचे सचिव संदीप देशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली.१३,००० अनधिकृत सदनिकाधारक१० वर्षांचा ‘लॉक-इन-पीरियड’ पूर्ण होण्याच्या आत १३,००० जणांनी मूळ लाभार्थ्यांकडून सदनिका खरेदी केल्या. त्या सदनिका हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाला या घरांची खरेदी, विक्री किंवा अदलाबदल याबाबत नोंदणी करू नका, असे सांगणार असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे.
म्हाडाप्रमाणेच लॉटरी आतापर्यंत चिठ्ठी टाकून एसआरएच्या सदनिकांचे वाटप होत होते. यापुढे म्हाडाप्रमाणेच लॉटरी पद्धतीने सदनिकांचे वाटप करण्यात येईल.
बिल्डरांकडून दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे घेणारमंजूर केलेल्या इमारत आराखड्यावर प्रकल्पबाधित (पीएपी) / कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरासाठी (पीटीसी) कोणत्या सदनिका आहेत? एसआरएला कोणत्या सदनिका देण्यात येणार? ते नमूद करणे बंधनकारक आहे. त्याची माहिती महारेरा व नोंदणी व मुद्रांक विभागाला सादर करावी लागणार आहे. प्रकल्पाच्या साईटवरही यासंबंधी बोर्ड लावणे आवश्यक आहे.एसआरएचा प्रकल्प हाती घेतलेल्या विकासकांनी झोपडपट्टीधारकांच्या पर्यायी घराचे भाडे थकीत ठेवू नये, यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याआधीच दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे घेण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत पोस्ट-डेटेड चेक घेणार आहेत. पुनर्वसन सदनिकांची व पात्र झोपडट्टीधारकांची छाननी करणे, तसेच लॉक-इन-पीरियडच्या आधी सदनिका विकण्यात आल्या की नाहीत, हे तपासण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती केली.