शेतकऱ्यांना खत खरेदीमध्ये लुटणाऱ्यांची आता खैर नाही; नवीन कायद्यात सरकार करणार तरतूद

गुन्हे दाखल होणार

मुंबई : जास्त मागणी असलेल्या खतांसोबतच विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर व कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात केली जाणार आहे.  कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.  

अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असल्याचे मुंडे म्हणाले. नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबत भाजपचे मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी चर्चेत काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, राजेश टोपे, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, भाजपचे आशिष शेलार, किशोर पाटील आदींनी सहभाग घेतला.  

कृषी संजीवनी योजना २१ जिल्ह्यांत राबविणार  

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून २१ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार आहे. या योजनेतील काही थकीत देयके असल्यास ती देखील अदा करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुंडे यांनी काँग्रेसचे जितेश अंतापूरकर यांच्या प्रश्नात दिली.    
कायदा करण्याचा अधिकार आहे ?

 बोगस बियाण्यांबाबतचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असा मुद्दा अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला. त्यावर राज्य सरकारला कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहांची वा केंद्राची परवानगी घेण्याची गरज नाही. 

 राज्य यादीतील विषयांसंबंधीचे कायदे राज्य सरकार करू शकते. सामायिक यादीतील (केंद्र व राज्य) विषयांसंबंधी कायदा करण्याचाही अधिकार आहे पण त्यात पुनरावृत्ती होत असेल तर संसदेने केलेला कायदा अंतिम असतो असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

आता होणार कडक कायदा  

खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यातही बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. याला आळा घालण्यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणणार आहे. खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत.  डॅशबोर्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारच्या बी-बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल, असे मुंडे यांनी सांगितले.