शेतक-यांच्या नावे दाखविली हजारो एकर जमीन, जादा भाव मिळविण्यासाठी सरकारची फसवणूक

शेतक-यांकडून कमी दरात माल घेऊन तो सरकारी खरेदी केंद्रांवर हमीभावात (जादा ) विकून उखळ पांढरे करणा-या व्यापा-यांनी, शेतक-यांच्या नावावर हजारो एकर जमिनी दाखवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मुंबई : शेतक-यांकडून कमी दरात माल घेऊन तो सरकारी खरेदी केंद्रांवर हमीभावात (जादा ) विकून उखळ पांढरे करणा-या व्यापा-यांनी, शेतक-यांच्या नावावर हजारो एकर जमिनी दाखवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे सातबा-यावर पिकांच्या नोंदी करण्याचे काम महसूल विभाग करतो की नाही, हा प्रश्नही समोर आला आहे.
गोमेधर (जि. बुलडाणा)चे धनंजय रमेश होणे यांच्याकडे ७ एकर जमीन असताना, त्यांच्या नावावर ७,६५० एकर शेती दाखविली. बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, नांदेड, वाशिम या जिल्ह्यांतही अनेक शेतकºयांच्या नावावर हजारो, शेकडो एकर जमिनी दाखविल्या गेल्या. खरेदी केंद्राच्या अधिकारी, कर्मचाºयांनीच व्यापाºयांशी संगनमत करून ही लबाडी केली.
गेल्या वर्षी तूरखरेदीत व्यापाºयांनी सरकारी अधिकाºयांना हाताशी धरून हजारो कोटींचा घोटाळा केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी हमीभावाची खरेदी केंद्रे सुरू करताना, शेतकºयांना नोंदणीसह आधार व मोबाइल नंबर सक्तीचा केला. नोंदी संगणकाद्वारे केल्या. राज्यात ३५६ तालुके, सुमारे २०० खरेदी केंद्रे व लाखो शेतकरी आहेत. पूर्वी हाताने नोंदी केल्या जात. त्यामुळे किती धान्य विकत घेतले, हेच आकडे मंत्रालयात यायचे. आता ही संगणक प्रणाली मंत्रालयात आल्याने सचिवांचे डोळे खाडकन उघडले. तलाठी कशा पद्धतीने सातबाºयावर पिकाच्या नोंदी घेतात, हेही उघड झाले.
या वेळी सोयाबीनच्या आर्द्रतेचे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत न आल्याचा गैरफायदा उचलत व्यापाºयांनी भाव पाडून खरेदी सुरू केली. हे व्यापारी हा माल शेतकºयांच्या नावे खोटी अधिक शेतजमीन दाखवून हमी भावाने विकण्यासाठी आणतील, तेव्हा सरकार काय कारवाई करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
डाळींची टंचाई टाळण्यासाठी केंद्राने हमीभाव ठरवावेत. त्यात दरवर्षी १० ते १२ टक्के वाढ व सातत्याने खरेदी केल्यास लोक अन्य पिकांकडे वळतील, अशी शिफारस अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केली होती, पण ती गुंडाळून ठेवल्याचे ज्येष्ठ निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिवांने सांगितले.
‘लोकमत’ने साधला संवाद!
शहानिशा करण्यासाठी ‘लोकमत’ने काही शेतकºयांशी संपर्क साधला. हिंगणा (जि. बुलडाणा)चे नीलेश घुईकर यांच्याकडे २,०६८ एकर जमीन दाखविली. त्यांच्याकडे ८ एकर जमीन आहे. कालकोंडी (जि. हिंगोली) येथील भगवान जाधव यांच्या नावे १,०४० एकर जमीन दाखविली. त्यांच्याकडे १३ एकर आहे. पिंपळगाव काळे (जि. यवतमाळ)चे सुरेश कानबाळे यांच्याकडे ४ एकर असताना त्यांच्या नावे ४२५ एकर जमीन दाखविली. सुगाव (जि. नांदेड) चे गोविंद केरुरे यांच्या नावे २०० एकर जमीन दाखविली. त्यांच्याकडे ५ एकर जमीन आहे. जिव्हाळे (जि. सोलापूर)चे भारत खांडेकर यांच्या नावावर २,७५० एकर जमीन दाखविली आहे, त्यांच्याकडे ३ एकरच जमीन आहे.

पारदर्शकतेमुळे टीका होते
सरकारला हमीभाव द्यायचाच असतो, पण शेतकºयांकडून व्यापारी माल विकत घेतात आणि शेतकºयांच्या नावाने विकतात. त्यामुळे खºया शेतकºयांना पैसे मिळावेत, यासाठी डिजिटल पद्धतीचा वापर सुरू केला. आतापर्यंत काय प्रकार चालायचे, हे आता उघड झाले आहे. हे प्रकार आता बंद करू. ज्या अधिकारी, कर्मचाºयांचा यात हात असेल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

फौजदारी गुन्हे
या प्रकारामुळे संतप्त झालेले सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अशा व्यापारी व अधिकारी, कर्मचाºयांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे स्पष्ट
केले आहे.