प्रदूषण करणारे कोळशावरील जुने ऊर्जा प्रकल्प बंद केल्यास हजारो कोटी वाचणार

अहवालातील मत; महाराष्ट्राला ७५ हजार कोटी रुपयांची बचत करणे शक्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांत १६ हजार कोटी तर पुढच्या दशकभरात ७५ हजार कोटी एवढी लक्षणीय बचत करत यईल, असा विश्वास क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्स या संशोधन गटाच्या ‘महाराष्ट्राचे ऊर्जानिर्मिती स्थित्यंतर - पंच्याहत्तर हजार कोटींची संधी’ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

हजारो कोटी रुपयांची बचत करण्यासाठी २०२२पर्यंत ४०२० मेगावॅट क्षमतेचे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बंद करणे, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या भुसावळच्या युनिटची उभारणी थांबवणे आणि २०३०पर्यंत महागड्या कोळशावरील ऊर्जेच्या खरेदी करारांऐवजी नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे करार करण्याची आवश्यकता आहे, असेही अहवालात नमूद आहे.

या अहवालानुसार, कोळसा आधारित प्रकल्प बंद करावेत. याद्वारे झालेल्या बचतीतून वीज यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविल्यास महावितरणला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरील खर्चात बचत होऊन तो निधी आरोग्य तसेच पायाभूत क्षेत्राकडे वळविण्यात येऊ शकतो. केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण व केंद्र सरकार यांनी देशभरातील कोळसा आधारित जुने ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा आग्रह धरला आहे. वायू प्रदूषणाची नोंद ठेवणाऱ्या विश्लेषकांच्या मते महानिर्मितीने त्यांच्या जुन्या प्रकल्पांमध्ये प्रदूषण नियंत्रके बसविण्याच्या आघाडीवर निराशाजनक काम केले आहे. त्यापैकी अनेक नागपूर आणि चंद्रपूर या अधिक प्रदूषित भागात आहेत. यावर उपाय म्हणून स्वस्त विजेचे पर्याय अवलंबल्यास सरासरी वीज खरेदी दर खूप कमी होऊ शकतो. दहा वर्षांमध्ये ४ रुपये किलोवॅट अवर या महाग दराऐवजी स्वस्त वीज ३ रुपये किलोवॅट अवर किंवा आणखी कमी दराने वीज खरेदी करता येईल. त्यामुळे वर्षाला १२,५०० कोटी रुपयांची तर पाच वर्षांत ६१ हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.

* जुने प्रकल्प बंद

- चार आर्थिक वर्षांमध्ये कोळसा आधारित प्रकल्प स्थापित क्षमतेच्या ५५ टक्के कार्यक्षमतेने काम करत आले आहेत.

- वीज नियामक आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर तक्त्यानुसार महावितरणला २०२५पर्यंत सुमारे पंधरा टक्के अतिरिक्त वीज लागू शकते.

- अपारंपरिक ऊर्जा धोरणानुसार याच काळामध्ये अतिरिक्त १७ हजार ३६० मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे.

- ही परिस्थिती जुने प्रकल्प बंद करण्यासाठी आदर्श आहे.

* ऊर्जा क्षेत्रावरील खर्च वाचविण्याचे मार्ग

- जुने कोळसा आधारित प्रकल्प बंद केल्यामुळे कोळशाच्या पुरवठ्याची पुनर्रचना करून वाहतुकीचा ६२७ ते ९६७ कोटी खर्च वर्षाला वाचवता येऊ शकतो.

- भुसावळच्या युनिट सहाची उभारणी थांबवून ३,१५८ कोटी रुपयांची बचत करता येऊ शकते. महाराष्ट्राची वीजनिर्मिती क्षमता अतिरिक्त असल्यामुळे या प्रकल्पाची आर्थिक उपयोगिता नाही. प्रकल्प पूर्ण केल्यास महावितरण कंपनीला कमी मागणी असतानाही महागडा स्थिर आकार देणे बंधनकारक होईल.

- येत्या दहा वर्षांत ऊर्जानिर्मिती स्थित्यंतराचे लक्ष्य गाठल्यास नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे वर्चस्व निर्माण होऊन कमी झालेल्या किमतीमुळे राज्य सरकारची हजारो कोटींची बचत होऊ शकते.

... तर वर्षाला अतिरिक्त १६०० कोटी रुपये वाचतील

जुन्या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्याऐवजी ते बंद केले तर दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांच्या तुलनेत वरील ऊर्जा प्रकल्पांचा निर्मिती खर्च खूप आहे. जुन्या युनिट्समधील शेड्यूल्ड जनरेशन काढून त्याऐवजी स्वस्तातली अपारंपरिक ऊर्जा वापरल्यास वर्षाला अतिरिक्त १,६०० कोटी रुपये वाचतील.

- आशिष फर्नांडिस, विश्लेषक, क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्स

* जुने युनिट बंद करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य

कोळसा प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषित वायू, राखेच्या उत्सर्जनामुळे रहिवाशांनी त्रास भोगला आहे. जुने युनिट बंद करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल. या अहवालानुसार, महाराष्ट्र सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचणार आहेत, तर राज्य सरकारने या युनिट्सचे आयुष्य लांबविण्याऐवजी लवकरात लवकर हे युनिट्स बंद करावेत.

- योगेश दुधपाचरे, ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी

* नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने गरजेचे

नागरिकांना प्रदूषणामुळे आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्यानेच प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याची एवढी निकड यापूर्वी कधीच भासली नव्हती, ती आज भासू लागली आहे. जुने कोळसा आधारित प्रकल्प बंद करणे आणि हळूहळू इतर प्रकल्पांमधूनही बाहेर पडणे नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.

- सुनील दहिया, विश्लेषक, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर

--------------------------------------------