हजारो ‘बेहिशेबी’ मतदान यंत्रे गेली कुठे?

मतदान यंत्रांच्या नेमक्या संख्येबाबत निवडणूक आयोग आणि या यंत्रांचे उत्पादक यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीत मोठी तफावत असल्याने, हजारो ‘बेहिशेबी’ मतदान यंत्रे गेली कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला

कैद नज़मी 
मुंबई : मतदान यंत्रांच्या नेमक्या संख्येबाबत निवडणूक आयोग आणि या यंत्रांचे उत्पादक यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीत मोठी तफावत असल्याने, हजारो ‘बेहिशेबी’ मतदान यंत्रे गेली कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, मतदान यंत्रांची वाहतूकही पूर्णपणे सुरक्षित नसल्याचे समोर आल्याने, निवडणुकांमध्ये या यंत्रांचा वापर किती निष्पक्षतेने होत असेल, यावरही शंका घेण्यास वाव आहे.
मुंबईतील एक ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी एक वर्षभर अथक पाठपुरावा करून, माहिती अधिकार कायद्यान्वये जी माहिती मिळविली, ती धक्कादायक आहे. मिळालेली माहिती खरी असेल, तर त्याचा देशात स्वतंत्र, निष्पक्ष व विश्वासार्ह निवडणुका घेतल्या जाण्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे रॉय यांचे म्हणणे आहे. भारतात सन १९८९ पासून निवडणुकांसाठी मतदान यंत्रांचा वापर केला जात आहे. या यंत्राचे ‘बॅलटिंग युनिट’ (बीयू), ‘कंट्रोल युनिट’ (सीयू) आणि हल्ली नव्याने जोडण्यात आलेले ‘व्होटर व्हेरिफाएबर पेपर आॅडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) असे तीन भाग असतात. या यंत्रांचे उत्पादन हैदराबाद येथील ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लि. (ईसीआयएल) आणि बंगळुरु येथील ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.’ (बीईएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त दोन कंपन्यांकडून केले जाते.
मनोरंजन रॉय यांना देण्यात आलेल्या ‘आरटीआय’ माहितीनुसार सन १९८९-९० ते १५ मे २०१७पर्यंत निवडणूक आयोगाने भारत ‘बीईएल’कडून एकूण १० लाख ५ हजार ६६२ ‘बीयू’ यंत्रे व ९ लाख २८ जहार ४९ ‘सीयू’ यंत्रे घेतली. याच काळात ‘ईसीआयएल’कडून एक लाख १४ हजार ६४४ ‘बीयू’ व ९ लाख ३४ हजार ३१ ‘सीयू’ यंत्रे घेण्यात आली.
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सन २०१६-१७ मध्ये १३ लाख ९५ हजार ३०६ ‘बीयू’ यंत्रे व ९ लाख ३० हजार ‘सीयू’ यंत्रे खरेदी केली गेल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली.
दि, ९ जून २०१७ रोजी ‘बीईएल’ने सांगितले की, सन २०१० ते २०१७ या काळात त्यांनी आयोगाला एक लाख २५ हजार ‘बीयू’ व एक लाख ९० हजार ‘सीयू’ यंत्रे पुरविली. याच काळात एकदा दोन लाख २२ हजार ९२५ ‘बीयू’ व दोन लाख ११ ८७५ ‘सीयू’ यंत्रे व दुसऱ्यांदा चार लाख ९७ हजार ३४८ ‘बीयू’ यंत्रे व तीन लाख ७ हजार ३० ‘सीयू’ यंत्रे पुरविल्याची माहिती ‘ईसीआयएल’ने दिली.
रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार पुरविलेली यंत्रे आणि मिळालेली यंत्रे यांच्या निवडणूक आयोगाने व या दोन कंपन्यांनी दिलेल्या आकडेवारीत काही हजारांपासून काही लाखांपर्यंतची तफावत दिसते. त्यामुळे ही जास्तीची मतदानंयत्रे जातात कुठे? आणि त्यांचे नेमके काय केले जाते? असे प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतात. यंत्रे घेण्यात आणि पुरविण्यात काही तरी गौडबंगाल असावे, असे यावरून वाटते.
>हायकोर्टात याचिका
या सर्व घोळाच्या आकडेवारीचा संदर्भ देऊन रॉय यांनी पवार अ‍ॅण्ड कंपनी या वकिली फर्ममार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून मतदानयंत्रांशी संबंधित माहिती मागवावी, चौकशीसाठी एक समिती नेमावी आणि यातून जोपर्यंत काही तर्क संगत निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत निवडणुकीसाठी मतदानयंत्रे वापरण्यास बंदी करावी, अशी त्यांची याचिकेत मागणी आहे.
>यंत्रांची क्षमताही शंकास्पद
मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून रॉय म्हणतात की, एका यंत्रात किती उमेदवार व किती मतदारांच्या मतांची नोंद होऊ शकते याविषयी दोन्ही पुरवठादार कंपन्यांनी दिलेल्या आकडेवारीत एकवाक्यता नाही. ‘ईसीआयएल’च्या म्हणण्यानुसार सन १९८९ ते सन २००० या काळात त्यांच्या यंत्राची क्षमता ६४ उमेदवार व ३,९०२ मतदार एवढी होती. सन २०१४-१५ मध्ये या क्षमतेत ३८४ उमेदवार व फक्त दोन हजार मतदार अशी सुधारणा केली गेली. नंतर ही क्षमता ६० उमेदवार व आठ हजार मतदार अशी केली गेली. मात्र ‘व्हीव्हीपॅट’ची क्षमता केवळ १,५०० मतदारांना केलेल्या मतदानाची लेखी पोंच देण्याएवढीच आहे.
‘बीईएल’ने दिलेल्या माहितीनुसार सन २००५ पर्यंत त्यांच्या यंत्रांची क्षमता ३,८२४ मतदार एवढी होती. सन २००६ पासून ती दोन हजार मतदार एवढी कमी केली गेली. सध्या त्यांच्या यंत्रावर जास्तीत जास्त १६ उमेदवारांची मते नोंदविण्याची सोय आहे.
यंत्रांच्या या क्षमतेमागे काही तर्कसंगती नाही की त्यासाठी कोणतेही प्रमाणीकरण केलेले नाही. यंत्रांमध्ये वेळोवेळी केलेले हे बदल कोणाच्या अधिकारात केले गेले, असाही रॉय यांचा सवाल आहे.
>खर्चाचे आकडेही निराळे
या यंत्रांसाठी केलेल्या खर्चाची सन २००६-०७ ते २०१६-१७ या काळासाठी दिली गेलेली आकडेवारीही अशीच बुचकळ््यात टाकणारी आहे. या काळात मतदानयंत्रांच्या खरेदीवर ५३६ कोटी एक लाख ७५ हजार ४८५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे निवडणूक आयोग सांगतो. ‘बीईएल’च्या सांगण्यानुसार, त्यांना आयोगाकडून ६५२ कोटी ५६ लाख ४४ हजार एवढी रक्कम मिळाली. यातील तफावत तब्बल ११६.५५ कोटी रुपयांची आहे.
>वाहतुकीमध्येही घोळ
यंत्रांचे आकारमान, एका कन्टेनरमध्ये किती यंत्रे मावतात व एकूण
ट्रकची वहनक्षमता या दृष्टीने विचार करताही पुरवठादाराने दिलेल्या आकडेवारीत मेळ बसत नाही, असे रॉय म्हणतात.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार ३२ बाय ८ बाय ८ फूट आकाराच्या कन्टेनरमध्ये १९९ बीयू व २६१ सीयू यंत्रे मावू शकतात, तसेच २० बाय ८ बाय ८ फूट आकाराच्या कन्टेनरमध्ये १२४ बीयू व १६३ सीयू यंत्रे मावतात, पण एकेका कन्टेनरमधून ३२० ते ४०० यंत्रे पाठविल्याचे ‘बीईएल’ सांगते. मग आयोगाकडे जास्त यंत्रे पाठविली गेली का? तसे असेल, तर या जादा यंत्रांचे पुढे झाले काय?