पोलिसांची ३० हजार पदे रिक्त, एक लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस

मुळातच जनसंख्येनुसार पोलिसांची मंजूर करण्यात आलेली पदे अत्यल्प आहेत; आणि त्यातही पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याची माहिती संजय काळे या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर व अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : कायदा व सुव्यवस्थेवरील ताण वाढला असतानाही पोलिसांची संख्या मात्र वाढत नाही. राज्यात पोलिसांची २ लाख ४१ हजार ८१३ पदे मंजूर आहेत. मात्र, २ लाख १३ हजार ३८२ पदे भरण्यात आली आहेत. सुमारे ३० हजार पदे रिक्त आहेत. मुळातच जनसंख्येनुसार पोलिसांची मंजूर करण्यात आलेली पदे अत्यल्प आहेत; आणि त्यातही पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याची माहिती संजय काळे या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर व अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
१ लाख लोकसंख्येमागे २२२ पोलीस नियुक्त करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिफारस असताना राज्यात १ लाख नागरिकांमागे १४५ पोलीस तैनात करण्यात येतात. त्यामुळे पोलीस दलातील मनुष्यबळ वाढवून पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करावा. त्याशिवाय त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी अवगत करून त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
त्याशिवाय २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस दलातील सुधारणांबाबत करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना संबंधित राज्यातील पोलीस दलांच्या स्थितीबाबत माहिती घेऊन आवश्यक ते आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलीस दलातील रिक्त जागा व तेथील सुविधांबाबत सर्व माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. शुक्रवारी यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
पोलीस दलाबाबत अभ्यास केलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार, राज्यात पोलिसांची ३० हजार पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्याशिवाय आयपीएस अधिकाऱ्यांची ३१७ मंजूर पदे असताना २५५
पदे भरण्यात आली आहेत. २००० मध्ये पद्मनाभन समितीने पोलीस हवालदारांची पदे भरण्यापेक्षा पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे अधिक भरण्यात यावीत, अशी शिफारस केली होती. मात्र, २०१७-१८ या वर्षी पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करण्यात आलेली नाही, अशी महिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.