वरिष्ठ-निवडश्रेणी प्रशिक्षणापासून वंचित असलेल्या हजारो शिक्षकांना मिळणार प्रशिक्षण

मुंबई : शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण आयोजित न केल्याने राज्यातील हजारो शिक्षक वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत. यावर मंगळवारी प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वरिष्ठ-निवडश्रेणी प्रशिक्षणापासून वंचित असलेल्या हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हा शासन निर्णय जारी केला असला तरी त्यामध्ये प्रशिक्षण निश्चित कोणत्या तारखेस आयोजित केले जाईल, याचा उल्लेख नसल्याने पुन्हा शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शासनाने वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठी दहा दिवसाच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणास मंजुरी दिली असून, प्रशिक्षण आयोजित करण्याची जबाबदारीची राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याकडे सोपवली आहे. या प्रशिक्षणासाठी निवडल्या जाणाऱ्या शिक्षकांनी किमान तीन आठवड्यांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे किंवा विभागाने विहित केलेले किमान दहा दिवसांचे अथवा घड्याळी ५० तासांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

या प्रशिक्षणाचे शुल्क एससीईआरटी ठरविणार आहे. वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण शासन स्तरावरून आयोजित न केल्यामुळे वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत हे दहा दिवसांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांना वरिष्ठ/निवडश्रेणीसाठी पात्र दिनांकापासून हा लाभ लागू राहणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या, त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीस पात्र असणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटींमधून शिक्षण विभागाने सवलत दिली आहे.

प्रशिक्षण निःशुल्क द्या - शिक्षकांची मागणी

सेवांतर्गत प्रशिक्षण नोंदणीसाठी शिक्षकांकडून शुल्क वसूल करण्याचे शासनाने ठरविले आहे, ही बाब अन्यायकारक , नियमबाह्य व प्रचलित तरतुदींशी विसंगत आहे. आजपर्यंत जेवढे सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले ते सर्व निःशुल्क होते; परंतु आता शिक्षकांकडून प्रशिक्षणासाठी शुल्क वसूल करणे योग्य नाही. सशुल्क प्रशिक्षणाच्या अन्यायकारक निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये शासनाप्रति असंतोष निर्माण झाला असल्याचे मत अनिल बोरणारे यांनी व्यक्त केले. शासनाने सर्व पात्र शिक्षकांना निःशुल्क सेवांतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. तसेच प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाच्या तारखा जाहीर करून प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पूर्ण करावी, असे अनिल बोरणारे यांनी सांगितले.