चौकशीला बोलावून ‘मेमो’ची धमकी; सावकारीच्या पाशातून सुटका राहिली बाजूला; पालिका अधिकाऱ्यांची मनमानी शिगेला

कर्मचारी सचिन बच्छाव या प्रकरणाचा नऊ वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, कोणीही दखल घेत नाही. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण मांडल्यांंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना चर्चेला बोलावले.

- मनीषा म्हात्रे

मुंबई : सावकारी कर्ज न घेताही त्याच्या वसुलीची चौकशी करण्याऐवजी एल वॉर्डचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्याच विरोधात मेमो काढण्याची भीती घालून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेकडो कर्मचाऱ्यांचे कष्टाचे पैसे हडप केले जात असताना महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. उद्या आम्ही बैठक घेत आहोत, असे जुजबी उत्तर दिले जात आहे. हे एक मोठे रॅकेट असून आम्हाला आयुष्यातून उठवले जात असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.

कर्मचारी सचिन बच्छाव या प्रकरणाचा नऊ वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, कोणीही दखल घेत नाही. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण मांडल्यांंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना चर्चेला बोलावले. आपले म्हणणे ऐकून घेतील या आशेने बच्छाव गेले खरे पण त्यांनाच मेमो देण्याची भाषा केली गेली. आधी सावकारीची भीती आणि त्यात वरिष्ठांकड़ून कारवाई, अशा विचित्र अवस्थेत कर्मचारी अडकले आहेत. 

सहायक आयुक्तांसोबत बैठक आज होणार 
कर्ज प्रकरणाबाबत शुक्रवारी एल वॉर्डच्या सहायक आयुक्तांसोबत बैठक ठेवण्यात आली असून, लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावणार आहोत. तसेच मेमोबाबतही समजले असून, कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊ.
- स्वप्नील सुराडकर, सहमुख्य कामगार अधिकारी, महापालिका

पोलिसांचेही हात वर
धाडस करून सावकाराविरोधात कुर्ला पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नाही. सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेत अर्ज पुढे चौकशीसाठी दक्षिण प्रादेशिक विभागाकडे पाठवला. तेथून आझाद मैदान पोलिसांकडून पंतनगर पोलिसांकडे पाठवले गेले. पंतनगर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी 
ताटकळत ठेवल्यानंतर कुर्ला पोलीस ठाण्याचा मार्ग दाखवला. मदत करण्याऐवजी त्यांच्या उर्मटपणाला तोंड द्यावे लागले.
     - सचिन बच्छाव, मोटर लोडर

कामावर जायचीही भीती वाटते
मी वाशिंद परिसरात राहतो. भाड्याचे घर आहे. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. २०१९ पासून पगारातून चार हजार रुपये कर्जवसुलीस सुरुवात झाली. जे कर्ज मी कधी घेतलेच नाही त्याचे हप्ते फेडावे लागत आहेत. माझ्यावर किती कर्ज आहे, हे माहीत नाही. चार हजारांपासून झालेली सुरुवात नंतर ८, १२ करत आता २७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. पगारच हाती लागत नाही. उपासमारीची वेळ आली आहे. सावकाराच्या भीतीने काहींना तर कामावर जाण्याचीही भीती वाटते. 
    - प्रेमनाथ साळवे, एल विभागातील कर्मचारी

मुलासाठी आईची वणवण
२०१५ मध्ये पतीच्या निधनानंतर मुलाला नोकरी मिळाली. पतीची सेवानिवृत्तीची मिळालेली रक्कम मुलांच्या भविष्यासाठी जपून ठेवली. लॉकडाऊनमध्ये खात्यातून ३ हजार रुपये जाण्यास सुरुवात झाली. चौकशीत पाच लाखांचे सावकारी कर्ज दाखवले. त्याने ना कुठल्या कागदावर सही केली ना कुणाकडे मागणी केली. ज्या महिलेकडून कर्ज घेतल्याचे दाखवले तिला तो ओळखत नसल्याचे समोर आले. उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जमापुंजी संपली. अखेर काही महिन्यांनी त्यावर स्थगिती आली. दोन महिने होणारी कपात थांबली. मात्र, पुन्हा नोटीस पाठवून खात्यातून पैसे जाण्यास सुरुवात झाली. आता लढण्यासाठी पैसेही नाहीत. यामध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे. आम्ही वेळीच सावध होत कुठल्याही कागदपत्रावर सही केली नाही. तरीदेखील परस्पर कर्ज घेत वसुली सुरू आहे.
- कल्पना पगारे, मयत पालिका कर्मचाऱ्याची पत्नी

सेवानिवृत्ती रक्कम तरी मिळेल का?
१६ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर जुलैमध्ये निवृत्त झालो. एका रात्री कामावर असताना सावकार मंडळी आली. दमदाटी करून सोबत घेऊन गेली. धमकावून कर्जाच्या कागदपत्रांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्या. लॉकडाऊनच्या काळातच ६ हजार रुपयांचा हप्ता जाण्यास सुरुवात झाली. सेवानिवृत्तीची रक्कम मला मिळणार की नाही, माहिती नाही. 
    - प्रकाश जाधव, पालिका कर्मचारी