लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना आलेल्या धमकीचे तीव्र पडसाद गुरुवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. राज्यातील लोकप्रतिनिधींना आलेल्या धमक्यांची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) केली जाईल. धमक्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात निश्चित धोरण आखले जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.
आदित्य यांना आलेल्या धमकीचा मुद्दा शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला. ही धमकी देणारा कर्नाटकातील आहे. गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोळकर, पानसरेंच्या हत्येचेही कर्नाटक कनेक्शन निघाले होते. तेथे भाजपचे सरकार आहे. आता तेथूनच धमकी आलेली आहे. हे षड्यंत्र दिसते, असे प्रभू म्हणाले. ‘सनातन’ ही गंभीर समस्या ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी सनातन संस्था ही गंभीर समस्या आहे. त्यांच्या कारवाया एकापेक्षा अधिक राज्यांत असल्याने केंद्र सरकारनेच या संस्थेवर बंदी आणावी, अशी मागणी केली. ही चर्चा सुरू असताना आदित्य ठाकरे सभागृहात, तर मिलिंद नार्वेकर हे अधिकारी दीर्घेत बसून होते.
कठोर कारवाई करा
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यावरून सत्ताधारी व विरोधकात वादावादी झाली. आरोप न करता कारवाई करावी, असे विरोधी पक्षाने सांगितले. नाना पटोले यांनी धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
आदित्य ठाकरे यांना धमकी देणाऱ्या जयसिंग राजपूतला बंगळुरू येथे अटक करण्यात आली आहे. त्याचा ट्रांझिट रिमांड घेण्यात आला. सध्या तो कोठडीत आहे. - दिलीप वळसे-पाटील, गृहमंत्री
राजकीय रंग देऊन गांभीर्य घालवू नका
कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे असे सांगत काही गोष्टींचा संबंध जोडून राजकारण करू नका. आदित्य ठाकरेंना आलेल्या धमकीचा आम्हीही निषेध करतो. धमक्या देणाऱ्या प्रवृत्ती ठेचल्याच पाहिजेत. सनातन संस्थेवर आरोप करून बंदीची मागणी करीत आहात. मग रझा अकादमीवरही बंदी आणा. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
रसद नेमकी कोणी पुरविली?
- अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सुशांतसिंग हत्या प्रकरण, त्यातून करण्यात आलेल्या विशिष्ट नेत्यांच्या बदनामीचा मुद्दा उपस्थित केला.
- कर्नाटक, गोव्यातून कोणाला रसद पुरविली गेली असा सवाल करत लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांची एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी त्यांनी केली. ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्री छगन भुजबळ, शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर, आदींना आलेल्या धमक्यांचा उल्लेख करून, असे प्रकार रोखण्यासाठी सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्याची मागणी केली.