साडेतीन लाख बांधकाम मजूर सरकारी मदतीपासून अजूनही वंचित, लॉकडाऊनमुळे दोन लाख जणांची पुनर्नोंदणी नाही

राज्यात ५० लाखांच्या आसपास मजूर आहेत. परंतु, त्यापैकी बहुतांश मजुरांची नोंदणीच नसल्याने त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही.

मुंबई : राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर खासगी बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये राबणाऱ्या १३ लाख मजुरांना दोन हजार रुपयांची मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात जवळपास दोन लाख मजुरांची पुनर्नोेंदणी झाली नाही. तर, दीड लाख मजुरांच्या मदतीत तांत्रिक अडथळे आल्याने त्यांची फेरतपासणी सुरू असल्याची माहिती हाती आली आहे. आतापर्यंत ८ लाख ८७ हजार मजुरांच्या बँक खात्यावर १७७ कोटी ५४ लाखांची रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून जमा झाली आहे.
राज्यात ५० लाखांच्या आसपास मजूर आहेत. परंतु, त्यापैकी बहुतांश मजुरांची नोंदणीच नसल्याने त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही.
बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी प्रकल्पांची कामे घेणाºया ठेकेदारांकडून त्यांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकरातून सरकारच्या तिजोरीत ८१०० कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यापैकी ७३०० कोटी रुपये तिजोरीत शिल्लक होते. त्या रकमेतून मजुरांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय १८ एप्रिल रोजी झाला. त्या वेळी नोंदणी पटावर असलेल्या १३ लाख मजुरांना फायदा होईल असे सांगितले जात होते. परंतु, कामगार कल्याण मंडळाकडील जानेवारी महिन्यातील नोंदीनुसार पटावर १२ लाख १८ हजार कामगार होते. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे तब्बल अडीच लाख कामगारांची पुनर्नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांतून संकलित केलेल्या माहितीनुसार, सरकार निर्णय झाला त्या दिवशी १० लाख ३६ हजार मजूर पटलावर होते. त्यांचीच योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात आल्याची माहिती कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे सचिव एस. सी. श्रीरंगम यांनी दिली.
१ लाख ४० हजार मजुरांच्या नोंदींमध्ये तांत्रिक अडथळे आहेत. काही जणांचे बँक अकाउंट आणि आयएफसी कोडमध्ये संदिग्धता आहे. काही जणांची दुबार नावे आलेली आहेत. काही जणांचे रजिस्ट्रेशनच दोन वेळा दिसत आहे. त्यामुळे त्या नावांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांकडे देण्यात आली आहे. तिथून माहिती जशी प्राप्त होत आहे त्यानुसार उर्वरित मजुरांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जात असल्याचेही श्रीरंगम यांनी स्पष्ट केले.

कोकण विभागातील कामगार उपेक्षित
या योजनेतून प्रत्येकी दोन हजार रुपये मिळवणारे सर्वाधिक २ लाख
९० हजार मजूर नागपूर विभागातले आहेत. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद (१,८९,२९९), पुणे (१,८३,४४१ ), अमरावती (१,०६,३२६) या विभागांचा क्रमांक लागतो. तर, सर्वाधिक बांधकाम मजूर असलेल्या कोकण विभागातल्या फक्त ५५ हजार ७८४ कामगारांनाच पैसे मिळाले आहेत. शेवटचा क्रमांक नाशिक (५३,६१३) विभागाचा लागतो.