सातपाटीचे तीन मच्छीमार जखमी

समुद्रातील मच्छीमारांमध्ये हद्दीच्या प्रश्नाने पुन्हा उग्र रूप धारण केले आहे. बुधवारी सकाळी उत्तन येथील २५ ते २० बोटींनी सातपाटी, मुरब्यामधील

पालघर : समुद्रातील मच्छीमारांमध्ये हद्दीच्या प्रश्नाने पुन्हा उग्र रूप धारण केले आहे. बुधवारी सकाळी उत्तन येथील २५ ते २० बोटींनी सातपाटी, मुरब्यामधील १० ते १२ बोटींवर हल्ला करून जाळी, वायरलेस सेट, कॅबीनची नासधूस करीत जीवनावश्यक वस्तू समुद्रात फेकून दिल्या. या हल्ल्यात तीन मच्छीमार जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
मासेमारी व्यवसायात मागील काही वर्षापासून प्रगत तंत्रज्ञानाने शिरकाव केला आहे. उत्तन, वसई भागातील मच्छीमारी वसई ते थेट जाफराबाद (गुजरात राज्य) पर्यंत आपल्या शेकडो कवी (डोल जाळे लावण्याचे ठिकाण) रोवले आहेत. यातच ओएनजीसी सर्वेक्षण, प्लॅटफॉर्म आदींच्या उभारणीमुळे मर्यादीत मासेमारी क्षेत्र उरले आहे. त्यामुळे समुद्रात मासेमारी करण्यावरून मागील १५ ते २० वर्षांपासून खटके उडत आहेत. आज सातपाटी, मुरबे येथील भाग्यलक्ष्मी, भाग्यसाई, विभूतीसाई, जयलक्ष्मी, जयकांदबरी, सिद्धीविनायक, वसुंधरा, जगदंबा, जगतस्वामीनी, विश्वसाई लक्ष्मी आदी बोटी ६५ सागरी मैल क्षेत्रामध्ये सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास मासेमारी करीत असताना उत्तन येथील १५ ते २० बोटीनी घेराव घातला. कवी कापल्याचा आरोप करीत सातपाटी-मुरब्याच्या बोटीवर चढून वायरलेस सेट, केबीनची तोडफोड करीत जाळी घेऊन गेले. विशेष म्हणजे, जेवण बनविण्याच्या साहित्यासह सिलिंडर, चुलीही समुद्रात फेकून दिल्याचे तसेच इंजीनला डिझेल पुरवठा करणारी पाइपलाइनही तोडल्याने अनेक बोटी नादुरूस्त अवस्थेत नांगरुन ठेवण्यात आल्याचाही आरोप करून उत्तनच्या बोटीनी आपले नाव, नंबर झाकून हा हल्ला केल्याच मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
सागरी अतिक्रमणाचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून सतत अधुनमधून धुमसत असून सागरी पोलीस स्टेशनला केवळ पाच नॉटीकल मैल क्षेत्रापर्यंत मर्यादा असल्याने यासर्व तक्रारी कुलाब्याच्या यलोगेट पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदविण्यात येते.
सन २००७ मध्ये ठाण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली व तत्कालीन जिल्हाधिकारी इक्बाल सिंग चहल यांच्या पुढाकाराने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियन १९८१ अंतर्गत सल्लागार समितीची स्थापना करून हा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर प्रकरण उच्चन्यायालयात गेले. न्यायालयाने हद्दी ठरवित कायदा करण्याचे शासनाला आदेश दिले मात्र हा आदेश शासकीय लालफितीत अडकल्याने मच्छीमारांमधील जीवघेणा संघर्ष आजही सुरुच आहे. (वार्ताहर)