बीकेसीतील तीन भूखंडांना विक्रमी ३,८४० कोटी रुपये किंमत; अर्थ संकटातील ‘एमएमआरडीए’ला दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2025 05:55 IST2025-04-07T05:55:10+5:302025-04-07T05:55:58+5:30
तीन परदेशी कंपन्यांची सर्वाधिक बोली.

बीकेसीतील तीन भूखंडांना विक्रमी ३,८४० कोटी रुपये किंमत; अर्थ संकटातील ‘एमएमआरडीए’ला दिलासा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घेतल्याने आर्थिक बिकटतेला तोंड देणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) तीन भूखंड ८० वर्षांसाठी भाडेपट्टीने देऊन ३,८४० कोटी रुपये मिळवले आहेत. हे तिन्ही भूखंड परदेशी कंपन्यांनी घेतले आहेत. या कंपन्यांनी भूखंडांसाठी आतापर्यंतची विक्रमी बोली लावली होती. आर्थिक अडचणीत असलेल्या एमएमआरडीएला आता प्रकल्पांसाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमएमआरडीएने निधी उभारणीसाठी बीकेसीतल्या दहा भूखंडांसाठी निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, सहा भूखंडांसाठीच कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यातील तीन भूखंडांच्या निविदा एमएमआरडीएने खुल्या केल्या आहेत. त्यात दोन भूखंडांसाठी जपानी कंपनी गोयसू प्रा. लि. (सुमिटोमो) विक्रमी बोली लावली आहे. वाणिज्य वापराच्या या भूखंडांसाठी एमएमआरडीएने प्रति चौ. मीटर ३,४४,५०० रुपये राखीव दर निश्चित केला होता. गोयसू कंपनीने एका भूखंडासाठी राखीव दरापेक्षा ४० टक्के अधिक म्हणजेच प्रति चौ. मीटरसाठी ४,८२,९९२ रुपयांची आतापर्यंतची सर्वाधिक बोली लावून बाजी मारली आहे. त्यातून एमएमआरडीएला १,१७७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. याच कंपनीने दुसऱ्या भूखंडासाठी ३९.६१ टक्के अधिक दराने म्हणजेच प्रति चौ. मीटरसाठी ४,८०,९४५ रुपयांची बोली लावली आहे.
तिसऱ्या भूखंडासाठी श्लॉस बंगळुरू लिमिटेड आणि अर्लिगा इकोस्पेस बिझनेस पार्क यांच्या संयुक्त भागीदारीत १२.३४ टक्के अधिक म्हणजेच प्रति चौ. मीटर ३,८७,००० रुपयांची बोली लावून बाजी मारली आहे.
प्रकल्पांची सोय...
सुरू असलेल्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना निधी उभारण्याचे आव्हान एमएमआरडीएपुढे होते. प्राधिकरणाला आता काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
अपेक्षेपेक्षा ८६६ कोटी अधिक उत्पन्न
एमएमआरडीएने या तीन भूखंडांसाठी किमान २,९७३ कोटींचे मूल्य निश्चित केले होते. मात्र, प्राधिकरणाला अपेक्षेपेक्षा ८६६ कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरातील मेट्रो, रस्ते प्रकल्पांच्या कामासाठी अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच एमएमआरडीएची यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तूट काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल.