- जमीर काझी मुंबई : मागासवर्गीय प्रवर्गातील १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नाबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मुभा ‘मॅट’ने राज्य सरकारला दिली आहे. मात्र त्याबाबत गृह, विधि व न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागामध्ये एकमत झालेले नाही. हा विषय धोरणात्मक बाबीशी संबंधित असल्याचे सांगून त्याबाबत ठोस निर्णय घेता आलेला नाही. त्याबाबतची फाइल दहा दिवसांपासून मंत्रालयात फिरत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी अद्याप गृह विभागाने शपथपत्र दाखल केलेले नाही. ‘मॅट’मध्ये प्रलंबित याचिकेवर येत्या गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.२०१६च्या विभागीय मर्यादित परीक्षेतील उत्तीर्ण ८२८ उमेदवारांचे पासिंग परेड ५ आॅक्टोबरला झाले. त्याच्या पूर्वसंध्येला ‘मॅट’ने दिलेल्या आदेशामुळे पोलीस महासंचालकांनी मागासवर्ग प्रवर्गातील १५४ उमेदवारांना त्यांच्या मूळ पद व घटकावर हजर होण्याचे आदेश जारी केले. त्याला उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिल्यानंतर १२ आॅक्टोबरला याची सुनावणी घेऊन उमेदवारांना प्रशिक्षणाला पाठविण्याबाबत निर्णय घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याची सूचना दिली. याबाबत २५ आॅक्टोबरला अंतिम सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. त्याबाबत गृह मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांनी न्याय व विधि विभागाकडून अभिप्राय मागवला आहे. या विभागाने याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने निर्णय घ्यावे, असे सुचविले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांमध्ये ते बनवून प्राधिकरणात सादर करावे लागणार आहे.>आज आझाद मैदानावर मोर्चादीक्षान्त संचलन झाल्यानंतर मूळ पदावर पाठविण्यात आलेल्या १५४ उमेदवारांची पीएसआयपदी नियुक्ती करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी सामाजिक ऐक्य परिषदेच्या वतीने भायखळ्यातील जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात उमेदवारांचे कुटुंबीय सहभागी होणार असून सरकारविरोधात रोष व्यक्त करणार आहेत, असे सत्यशोधक समाज संघाचे अध्यक्ष जी.एस. कांबळे यांनी सांगितले.
‘त्या’ पीएसआयच्या निर्णयाबाबत गृह, विधी, न्याय या तीन विभागांची टोलवाटोलवी सुरु
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 23, 2018 5:31 AM