मुंबई - दोन आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील ‘बत्ती गूल’नंतर सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. आता त्या गोंधळाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक, दोन नव्हे तर तीन स्वतंत्र पातळ्यांवर चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशी अहवालात दोषारोप कुणावर ठेवले जाणार, कोणता अहवाल ग्राह्य धरून पुढील कारवाईची दिशा ठरणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अखंडित वीजपुरवठ्याची परंपरा असलेल्या मुंबई शहरात विजेचे आयलँडिंग करण्यात वीज वितरण कंपन्यांना अपयश आल्याने १२ ऑक्टोबरला शहर भरदिवसा अंधारात बुडाले. याच्या चौकशीसाठी वेस्टर्न रिजन लोड डिस्पॅच सेंटरने पीएसपीएचे अध्यक्ष गौतम राॅय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा २० ऑक्टोबरला केली. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत दिलेली नाही.
त्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी ऊर्जा विभागानेही आयआयटी मुंबईचे विद्युत अभियांत्रिकी शाखा विभागप्रमुख प्रा. बी.जी. फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. त्यांनी सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असा आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी दिला. तर, राज्य वीज नियामक आयोगाने स्वतः याचिका दाखल करून घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान २३ ऑक्टोबरला आयोगाने माजी सनदी अधिकारी डाॅ. सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील तिसरी उच्चस्तरीय समिती नेमली. ती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढमुंबईतील वीजपुरवठा ठप्प होण्यावरून राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्यास ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आयआयटी मुंबईचे विद्युत अभियांत्रिकी शाखा विभागप्रमुख प्रा. बी.जी. फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन झाली आहेे. सुरुवातीला सात दिवसांमध्ये समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले हाेते. त्यानंतर आता अहवाल सादर करण्यासाठी ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.