झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुटेना

विमानतळाच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एसआरए, एमएमआरडीए आणि गृहनिर्माण विभाग अपयशी ठरला

सचिन लुंगसे  मुंबई : विमानतळाच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एसआरए, एमएमआरडीए आणि गृहनिर्माण विभाग अपयशी ठरला असून, विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करत खासगी विकासकाला वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क सवलती देणे निष्फळ ठरले आहे. योजना हाती घेतल्यानंतर दहा वर्षांचा काळ लोटूनही विमानतळाच्या जागेवरून झोपडीधारकांना स्थलांतरित करणे शक्य झाले नाही. परिणामी विमानतळ जागेवरील झोपड्या हटविण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. शिवाय मुंबई विमानतळ सुरक्षा, कार्यचालन, संरक्षण यास असणारा धोका कायम आहे, असे म्हणत कॅगने एमएमआरडीए, एसआरए आणि गृहनिर्माण विभागाच्या कामावर ताशेरे ओढले आहेत.कॅगच्या रिपोर्टनुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मर्यादित (एमआयएएल) ला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी २७६.४६ एकर एवढ्या विमानतळ क्षेत्राचे निर्विवाद हक्क प्रदान केले. यामध्ये विमानतळाच्या जागेवरील झोपड्यांचे निष्कासन आणि पुनर्प्रस्थापनेचा समावेश होता. शासनानेही एमआयएएलसोबत साहाय्य करार केला. त्यानुसार केंद्र सरकार/विमानतळाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी राज्य झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या. विमानतळासाठी लागणारी जमीन मोकळी करणे, झोपड्याचे पुनर्वसन यासाठी शासनाने एमआयएएलला साहाय्य देण्याचे मान्य केले होते; आणि पुनर्वसनातील सर्व खर्च एमआयएएलला उचलावा लागणार होता. या सर्व करारानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने झोपड्यांच्या पुनर्वसनाला मान्यता दिली होती. ही पुनर्वसन योजना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राबवायची होती.नगरविकास विभागाने या झोपड्यांच्या सर्वेक्षणासह निगडित कामास एमएमआरडीएची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यानुसार एमएमआरडीए आणि एमआयएएलमध्ये करार करण्यात आला. यामध्ये झोपड्यांची निश्चिती करणे, अतिक्रमित जागा मोकळी करणे व एमआयएएलकडून विमानतळाच्या जागेवरील प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाचे धोरण तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने एमआयएएलला साहाय्य करण्याचे मान्य केले आणि झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागा आणि सदनिकांची खरेदी करत ते एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचे एमआयएएलने मान्य केले.मी झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लावून धरला आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला आहे. दहा वर्षांत अनेकांचे पुनर्वसन झाले आहे. संबंधितांसाठी घर विकण्यासाठी दहा वर्षांची अट आहे. ती शिथिल करण्यात यावी, असे म्हणणे मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उपसमिती गठित केली असून, त्यांच्याकडे हा विषय देत असल्याचे सांगितले. समिती याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करेल. त्यानंतर अटल शिथिल करण्याबाबत समिती विचार करेल, असेही नमूद केले. दरम्यान, लोकांनी घरे विकली आहेत. त्यांच्यावर टांगती तलवार आहे. त्यांना म्हाडाकडून नोटीस दिली जात असल्याचे चांदिवलीेचे आमदार नसीम खान यांनी सांगितले.एमआयएएलने झोपडीपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी साधारण ८० हजार कुटुंबीयांचे दोन टप्प्यांत पुनर्वसन करण्याचे काम हाउसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल)ला दिले.त्यानुसार, हे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण करून ८० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार होते. याचनुसार पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या सदनिकांच्या जमिनीच्या मालकीसह हस्तांतरण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एचडीआयएल यांच्यात अभिहस्तांतरण करारनामा करण्यात आला.जून २००८च्या अभिहस्तांतरण करारनाम्यानुसार प्रारंभ प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत पुनर्वसन गाळ्यांचे बांधकाम करत त्यांच्या हस्तांतरणासाठी एचडीआयएल जबाबदार होते आणि नोव्हेंबर २०१७ सालीही हीच अवस्था होती, असे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे.सप्टेंबर २०१६ सालची अभिलेख तपासणी आणि जून २०१७ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्वसनासाठी ८० हजार बांधावयाच्या सदनिका, पहिल्या टप्प्याचा सात प्रकरणांत प्रकल्पबाधितांसाठी बांधावयाच्या सदनिकांसाठी उपलब्ध खुल्या जमिनीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रति हेक्टर ५०० सदनिकांऐवजी ६५० सदनिका ग्राह्य धरून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने एचडीआयएलला तीनऐवजी चार इतका वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला होता.बांधकाम प्रक्रियेतील टप्पे पूर्ण झाल्यावरच एचडीआयएलला हस्तांतरणीय विकास हक्क मुक्त करण्याचे एसआरएने मान्य केले होते.एसआरएने त्याऐवजी विशिष्ट टप्प्यातील केलेल्या अंशत: पूर्ण झालेल्या बांधकामासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क मुक्त केला.एचडीआयएलला देय असलेल्या ६ लाख ३८ हजार ५८९.०४ चौरस मीटर बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्काऐवजी एसआरएने ७ लाख ६ हजार १२ चौरस मीटर हस्तांतरणीय विकास हक्क मुक्त केला.म्हणजेच एसआरएने अभिहस्तांतरण करारनाम्याच्या अटी डावलून एचडीआयएलला २७२.१२ कोटी एवढ्या किमतीचा ६७ हजार ४२२.९६ चौरस मीटर बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क आगाऊ मुक्त केला.एवढे होऊनही आजतागायत प्रकल्प अपूर्ण असण्यासह झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले नव्हते.