लाँकडाऊनमूळे महावितरणला तीन हजार कोटींचा शाँक

वीज खरेदी विक्री आणि क्राँस सबसिडीचे गणित बिघडले

 

संदीप शिंदे

मुंबई – लाँकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा अखंड सुरू असला तरी मागणीत घट झाल्याने महावितरणचे अर्थकारण कोसळले आहे. महागड्या दराने वीज खरेदी करणारे उद्योगधंदे बंद असल्याने क्राँस सबसिडीची गणित बिघडले आहे. तर, बिलांमधिल स्थिर आकार रद्द करणे, रुग्णालयांना बिल माफी यांसारख्या सवलतींमुळे २३ मार्च ते ३ मे या कालावधीतला तोटा तीन हजार कोटींपर्यंत झेपावणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे.

वीज पुरवठा हा अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याने लाँकडाऊनच्या काळात तो अखंड सुरू आहे. महाराष्ट्रातील तपमान सरासरी ४० अंशावर गेले असतानाही मागणी साधारणतः १५ हजार मेगावँटच्या आसपासच आहे. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात ती मागणी २२ हजार मेगावँटच्या पुढे गेली होती. राज्यातील उद्योगधंदे बंद असल्याने तिथली वि‍जेची मागणी ९० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. उद्योगांना महागड्या दराने वीज पुरवठा करून क्राँस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी सवलतीच्या दरात वीज दिली जाते. मात्र, सवलतींच्या श्रेणीतला वीज वापर सुरू असताना महागड्या वीज खरेदीदारांकडून मात्र महावितरणला महसूल मिळणार नाही. त्यामुळे वि‍जेची खरेदी आणि विक्री यांच्यातली तूट सुमारे दीड ते दोन हजार कोटींपर्यंत जाईल अशी चिन्हे आहेत. त्याशिवाय व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांचा स्थिर आकारही रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने ७०० कोटींचा फटका बसेल. तर, वीज आकारापोटी सुमारे ६०० कोटी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. तसेच, लाँकडाऊनच्या काळात सेवा देणा-या खासगी रुग्णालयांना वीज बिल माफ केल्यामुळे ती तूटही साधारणतः ८० ते ९० कोटींपर्यंत जाईल अशी माहिती हाती आली आहे. आधीच डबघाईला आलेल्या महावितरणला हा भार सहन करणे अवघड जाण्याची चिन्हे आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारावे याबाबत वरिष्ठ अधिका-यांच्या पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे समजते.   

 

देशभरातली वितरण कंपन्यांची कोंडी : पहिल्या टप्प्यातील लाँकडाऊनच्या काळात देशातील वितरण कंपन्यांना सुमारे ३० हजार कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागेल असा अंदाज काँन्फिडरेशन आँफ इंडियन इंडस्ट्रीने  (सीआयआय) व्यक्त केला आहे. ३ मे पर्यंत वाढविलेल्या दुस-या टप्प्यामुळे ती तूट सुमारे ५० हजार कोटींच्या घरात जाणारी आहे. लाँकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वी देशातील विजेची दैनंदिन मागणी २३०० कोटी यूनिट होती. गेल्या महिन्याभरात ती मागणी १८०० कोटी युनिटपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे देशात मागणीतील सरासरी घट ही २५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे निरीक्षण पावर सिस्टिम आँपरेशन कॉर्पोरेशनने नोंदविले आहे.