मुंबई : रस्त्यांची दुरुस्ती, रुग्णालयांची दर्जोन्नती, पुलांची पुनर्बांधणी अशा अनेक प्रकल्पांना विधानसभा निवडणुकीच्या मुहूर्तावर झटपट मंजुरी मिळत आहे. आतापर्यंत चार बैठकांमध्ये विकासकामांचे तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने खोळंबलेले हे प्रस्ताव आचारसंहितेची भीती दाखवून मंजूर करून घेण्यात आल्याची नाराजी विरोधी पक्षांकडून व्यक्त होत आहे.फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. मात्र त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्यामुळे विकासकामे बंद झाली. निवडणुकीच्या आचारसंहितेची कात्री अनेक विकासकामांना बसली. शालेय वस्तू योजनेलाही याचा फटका बसला. पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणूक असल्याने या काळात महापालिकेची विकासकामे पुन्हा एकदा ठप्प होणार आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यांत विकासकामांचे अनेक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर रेंगाळले होते. या प्रस्तावांना स्थायी समितीच्या गेल्या चार बैठकांमध्ये तत्काळ मंजुरी देण्यात आली.आतापर्यंत सुमारे तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. नियमित आठवड्याला एक बैठक होत असते. मात्र गेल्या सोमवारपासून दररोज स्थायी समितीची बैठक होत आहे. या बैठकांमध्ये अवघ्या १५ मिनिटांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात आहे. विरोधकांना बोलण्याची संधी मिळत नसल्याने सत्ताधारी चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत.वैधानिक दर्जा असलेल्या स्थायी समितीची एक प्रतिष्ठा आहे; मात्र नियमांना तिलांजली देत आपली कार्यपद्धती शिवसेना राबवित असल्याची नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केली.रस्त्यांची व शाळांची दुरूस्ती होणारसायन रुग्णालयाची दर्जोन्नती, रस्त्यांची दुरुस्ती व खड्डे भरणे,शाळांची दुरुस्ती, धोकादायक पुलांची पुनर्बांधणी अशा कोट्यवधी किमतीच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीमध्ये झटपट मंजुरी देण्यात येत आहे. गुरुवार आणि शुक्रवार या दोन दिवशीही स्थायी समितीची बैठक होणार आहे. त्यामुळे विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर होण्याचा आकडा आणखी वाढणार आहे.दररोज स्थायी समितीची बैठक होत असल्याने पालिकेच्या चिटणीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागत आहे. स्थायी समितीची कार्यक्रम पत्रिका दररोज तयार करून प्रत्येक सदस्याकडे बैठकीच्या आदल्या रात्री पोहोचविण्यासाठी चिटणीस खात्यातील शिपायांनाही रात्रभर धावपळ करावी लागत आहे.
मॅरेथॉन बैठकांमध्ये तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2019 1:47 AM