मुंबईला मिळाले तीन केंद्रीय मंत्री; दोन कॅबिनेट तर एक राज्यमंत्रीपद

गोयल, सावंत आणि आठवलेंना मिळाली संधी

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात मुंबईच्या वाट्याला तीन मंत्रीपदे आली असून भाजपचे पीयुष गोयल आणि शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांना कॅबिनेट तर रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांना राज्यमंत्रीपद मिळाले आहे.

‘मातोश्री’वरील अविचल निष्ठा, कामगार चळवळीतून पुढे आलेले अभ्यासू नेतृत्व, उत्तम संघटन कौशल्य, संसदेत नागरी प्रश्नांसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर प्रभावी मांडणी करण्याची क्षमता आणि प्रवक्ता म्हणून संयत पण ठामपणे पक्षाची भूमिका मांडण्याची हातोटी या जोरावर अरविंद सावंत यांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली आहे. १९९६ आणि २००४ असे दोन ते विधान परिषद सदस्य होते. २०१४ साली देवरा यांचा पराभव करत सावंत पहिल्यांदा संसदेत दाखल झाले. जायंट किलर अशी त्यांची ओळख बनली होती. २०१९ च्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत त्यांनी मतदारसंघावरील आपली हुकमत सिद्ध केली.

पहिल्या मोदी सरकारमध्ये ऊर्जा, रेल्वे आणि काही काळ अर्थ खात्याची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळणारे भाजप नेते पीयूष गोयल यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून पुन्हा संधी मिळाली आहे. वडील वेदप्रकाश गोयल यांच्या पावलांवर पाऊल टाकत तीन दशकांपूर्वी पीयूष गोयल भाजपमध्ये दाखल झाले. भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, पक्षाचे कोषाध्यक्ष पद सांभाळले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. त्यामागे गोयल यांचे कष्ट होते. संघटनात्मक जबाबदाºया यशस्वीपणे सांभाळतानाच मंत्री म्हणून विविध खात्यांवर आपली छाप सोडली. प्रचंड अभ्यास, काटेकोर नियोजन आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी हे गोयलांच्या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. मोदींच्या दुसºया मंत्रिमंडळातही त्यांच्याकडे महत्त्वाचे खाते सोपविले जाण्याची शक्यता आहे.

दलित पँथरच्या लढाऊ चळवळीतून रामदास आठवले यांचे नेतृत्व पुढे आले. दलित चळवळीतील लढाऊ कार्यकर्ता ते केंद्रातील राज्यमंत्री असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. १९९८ साली आठवले पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. तत्पूर्वी ते १९९० ला विधान परिषद सदस्य होते. तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी विजयाची नोंद केली. २००९ च्या शिर्डीतील पराभवानंतर काँग्र्रेस राष्ट्रवादी आघाडीशी त्यांचा दुरावा वाढला. २०११ साली आघाडीशी नाते तोडत त्यांनी युतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. २०१४ साली ते राज्यसभेवर निवडून गेले तर २०१६ साली मोदी मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री पद सोपविण्यात आले. आज मोदींच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळातही त्यांनी राज्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे.