मुंबई : येत्या काही वर्षांत विस्तारणा-या मेट्रोसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील उपनगरीय लोकल सेवा, मोनो, बेस्टसह सर्वच महापालिकांच्या परिवहन सेवा, ओला उबरसारख्या खासगी टॅक्सी सेवांमध्ये एकाच प्रकारच्या तिकिटावर प्रवास करता यावा यासाठी एकात्मिक तिकिटीकरण पद्धतीची लगबग आता सुरू झाली आहे. गेली तीन वर्षे यावर चर्चेचे गु-हाळ सुरू होते. अखेर सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने या कामाला चालना दिली आहे.
एमएमआरडीएच्या हद्दित सध्या कार्यान्वित असलेल्या रिलायन्सच्या मेट्रोसह एमएमआरडीए आणि एमएमआरसीएलच्या मेट्रो प्रकल्पांचे ३४० किमी लांबीचे जाळे विस्तारणार आहे. मुंबईतल्या कानाकोप-यात प्रवासी सेवा देणा-या बेस्टसह महानगरांत सात पालिकांच्या स्वतंत्र बस सेवा आहेत. मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी ये – जा करतात. तसेच, टँक्सीसह ओला, उबर यांसारख्या खासगी टॅक्सी सेवाही आहेत. या सर्व प्रवासी सेवांमधून प्रवास करण्यासाठी आवश्यक असलेले तिकीट एकाच अँपच्या माध्यमातून काढता यावे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे.
ही तिकिट प्रणाली र्स्माट कार्डच्या स्वरुपातली असेल. ते कुठूनही किंवा आॅनलाईन पध्दतीने रिचार्ज करता येईल. पेमेंट अ‍ॅपच्या धर्तीवर थेट बँक खात्यांमधूनही तिकिटांची रक्कम अदा करता येईल. भविष्यातील प्रवासी भाड्यासाठी अनुकूल धोरण तयार करून संपूर्ण प्रणालीची रुपरेषा ठरविण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती सह आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दिली. ९ मे, २०१९ रोजी राज्य सरकारने त्यास मंजूरी दिली आहे. सी डॅक या कंपनीकडून त्यासाठीचे नियोजन दिले जाणार होते. परंतु, त्यांच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता एमएमआरडीएने हे काम मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या प्रणालीबाबत प्राधिकरणातील अधिका-यांनी आॅनलाईन पद्धतीने सविस्तर चर्चा केली असून त्यानंतर सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय झाल्याचेही सांगण्यात आले. क्यू आर कोडच्या माध्यमातून रांगा न लावता तिकिट मिळणार असल्याने प्रवाशांच्या वेळेत बतच होईल. तसेच, तिकिट व्यवस्थेवरील खर्चातही कपात होईल असेही सांगण्यात आले.
खासगी बँका स्पर्धेबाहेर : एकात्मिक तिकिट प्रणाली राबविण्यासाठी खासगी बँकांनाही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घ्या, असा केंद्र सरकारचा आग्रह असला तरी एमएमआरडीएने केवळ राष्ट्रियकृत बँकांनाच संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि कोरोनामुळे गडद झालेले आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय झाला आहे.