मुंबई : कचऱ्याची विल्हेवाट, कचऱ्यावर स्थानिक ठिकाणीच प्रक्रिया आणि त्यातून बायोगॅस, वीजनिर्मिती व्हावी यासाठी मुंबई महापालिकेचे विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आता कचऱ्यापासून पेव्हर ब्लॉक आणि टाइल्स बनवण्याचा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.
महालक्ष्मी आणि गोराई कचरा हस्तांतरण केंद्रावर हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, त्याच ठिकाणी कचऱ्यापासून पेव्हर ब्लॉक आणि टाइल्स तयार केल्या जातील. त्याशिवाय बायोगॅस निर्मितीचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. मुंबईत दररोज सहा हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी महालक्ष्मी केंद्रावर रोज ६५० मेट्रिक टन, तर गोराई केंद्रावर ३५० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या केंद्रांवर ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जातो. या दोन्ही केंद्रांची क्षमता वाढवली जात आहे, शिवाय या केंद्रांचे नूतनीकरणही केले जाणार आहे.
हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास डम्पिंग ग्राउंडवर जाणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सोसायट्यांशी संवाद साधण्यावर भर :
२०१७ साली पालिकेने २० हजार चौरस मीटर परिसरातील किंवा दररोज १०० किलाेंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच कचरा वर्गीकरण करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले होते. ज्या सोसायट्या हे उद्दिष्ट साध्य करतील त्यांना मालमत्ता करात १० टक्के सवलत देण्याची घोषणाही पालिकेने केली होती. मात्र, अशा प्रकारे बंधन घालण्याच्या विरोधात काही सोसायट्या न्यायालयात गेल्या होत्या.
पालिकेच्या निर्णयास न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाचा प्रयोग फसला होता. या सोयट्यांना पुन्हा एकदा कचरा वर्गीकरण करण्यासंदर्भात नव्याने प्रयत्न करणार आहे. मात्र बंधन न घालता सोसायट्यांशी संवाद साधण्यावर भर असेल.