मालमत्ता कराचे तब्बल ३ हजार ६८१ कोटी थकीत

सातव्या वेतन आयोगाचा भार महापालिकेवर असताना उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला मालमत्ता कर कमी वसूल झाला आहे. एवढेच नव्हे तर मालमत्ता कराची थकबाकीही तब्बल तीन हजार ६८१ कोटींवर पोहोचली आहे.

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाचा भार महापालिकेवर असताना उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला मालमत्ता कर कमी वसूल झाला आहे. एवढेच नव्हे तर मालमत्ता कराची थकबाकीही तब्बल तीन हजार ६८१ कोटींवर पोहोचली आहे. यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला आहे. या मोहिमेअंतर्गत सर्वाधिक थकबाकी (४२३ कोटी) असलेल्या के पूर्व म्हणजेच अंधेरी पूर्व येथील थकबाकीदारांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनले आहे. गेल्या वर्षी विकासकामांमध्ये मंदी आणि मालमत्ता कराबाबतचे वाद प्रलंबित असल्याने मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात घट दिसून आली.
मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची एकूण थकबाकी तब्बल सात हजार कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांची यादीच तयार करून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यास पालिका प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.

कर वसूल करण्याचे लक्ष्य
या मोहिमेअंतर्गत मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, खुली जागा, शासकीय, शैक्षणिक थकबाकीदार मालमत्तांचा समावेश आहे. या थकबाकीदारांनी दिलेल्या मुदतीत थकीत मालमत्ता कर न भरल्यास जप्ती किंवा पाणीपुरवठा खंडित करणे या स्वरूपाची कारवाई होईल. यापैकी २५ थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर आता विभागस्तरावर थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्याचे लक्ष्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

अशी होते कारवाई
थकबाकीदारांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या कालावधीत थकीत मालमत्ता कर न भरल्यास टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते.
त्यानंतर मात्र मालमत्ता व्यावसायिक स्वरूपाची असल्यास जलजोडणी खंडित करणे, तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते.
यामध्ये देयक भरण्यासाठी प्रत्यक्ष पाठपुरावा, त्यानंतर ‘डिमांड लेटर’, पुढच्या टप्प्यात २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ता धारकास दिली जाते.